
Ranchi : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार को राज्य सरकार से तत्काल नियोजन नीति बनाने की मांग की. कहा कि हेमंत सरकार राज्य के 30 लाख बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ बार-बार खिलवाड़ कर रही है. सरकार में शामिल महागठबंधन वादाखिलाफी का रिकॉर्ड बनाने में जुटा है. 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता और इस्तीफा देने की बात करनेवाले लोग आज रोजगार छीननेवाले साबित हो रहे हैं. यह सरकार तीन वर्ष में सिर्फ 357 लोगों को नौकरी देकर अपनी पीठ थपथपा रही है. सरकार युवाओं को बार-बार परेशान कर रही है. कभी भाषा विवाद में उलझाती है, कभी स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर उलझाती है. सच है कि हेमंत सरकार की न नीति साफ है और न नीयत ही साफ है.
नौकरी का दिखा रही सपना
दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने में नहीं, नौकरी का सपना दिखाने में विश्वास करती है. नौकरी का विज्ञापन निकालती है और फिर उसे रद्द करवाती है. तीन वर्ष में हेमंत सरकार ने दो बार नौकरी के विज्ञापनों को रद्द किया है. पहली बार राज्य सरकार ने नियोजन नीति बनाने के नाम पर 7 विज्ञापनों को रद्द किया था और विगत 2 फरवरी को जेएसएससी ने कोर्ट द्वारा रद्द नियोजन नीति का हवाला देते हुए 12 विज्ञापनों जिसमें डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा, प्रयोगशाला सहायक, सचिवालय आशुलिपिक, सामान्य स्नातक, उत्पाद सिपाही,औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी,कंप्यूटर टंकक,नगरपालिका सेवा, तकनीकी विशिष्ट योग्यता स्नातक, मैट्रिक स्तर संयुक्त,स्नातकोत्तर ट्रेंड शिक्षक,डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा के विज्ञापन रद्द किये. वर्ष 2021 और 22 में इस सरकार ने इसे निकाला था. इन विज्ञापनों में लगभग 11 हजार नियुक्तियां संभावित थीं.
श्री प्रकाश ने कहा कि दूसरी ओर सरकार अनुबंध कर्मियों जिसमें पारा चिकित्सा कर्मी, पारा शिक्षक आदि हजारों की संख्या में शामिल हैं, पर भी राज्य सरकार कहर बरपा रही है. आज ये पारा अनुबंध कर्मी कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अनशन करने और भीख मांगने को मजबूर हैं परंतु सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बात करने को भी तैयार नहीं है. आखिर राज्य के 30लाख बेरोजगार युवाओं का क्या दोष है? यह सरकार आखिर कब तक उन्हें अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करती रहेगी. आज राज्य के युवाओं का धैर्य खत्म हो रहा है. सरकार युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है. मुख्यमंत्री अविलंब नियोजन नीति बना कर युवाओं के रोजगार का मार्ग प्रशस्त करें.
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