Ranchi: ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन से संबंधित मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में राज्य सरकार एवं ईडी की ओर से बहस की गई. दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि निर्धारित की. ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसवी राजू, हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं सौरव कुमार ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की. कोर्ट ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन का मामले में दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच पर पूर्व की रोक एवं अदालती कार्यवाही को बरकरार रखने के साथ-साथ पंडरा सुखदेव नगर,आदि थाना के 4 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने के आदेश को भी 27 मार्च तक बरकरार रखा है. गुरुवार को ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 4 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट में अंतिम आदेश पारित करते हुए सुनवाई में पंडरा ओपी और सुखदेव नगर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच एवं रांची की अदालत में इससे संबंधित मामले में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. अदालत ने राज्य सरकार को कहा था कि संबंधित थाना में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखा जाए, बता दें कि ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आशंका जताई है कि पंडरा ओपी और सुखदेव नगर थाना में दर्ज केस में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों को रांची पुलिस फंसा सकती है. उन्हें आरोपी बना सकती है. इसलिए प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराई जाए. इसपर सरकार की ओर से कहा गया था कि ईडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
