Ranchi: देवघर, एम्स में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले में देवघर एम्स के निदेशक को प्रतिवादी बनाया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि देवघर, एम्स में आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी दें. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 मई निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. याचिका में सांसद की ओर से कहा गया है देवघर एम्स में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. उनकी ओर से कोर्ट से देवघर एम्स के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, पहुंच सड़क, फायर ब्रिगेड वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह कोर्ट से किया गया है.
