
Ranchi: राज्य के विभिन्न जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों में अब भी बच्चों को अंडे नहीं दिये जा रहे हैं. भोजन का अधिकार अभियांन टीम के मुताबिक, 15 जिलों के 150 आंगनवाड़ी केंद्रों के सर्वेक्षण के आधार पर जारी ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि सर्वेक्षण किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों में से 75% केंद्रों में बच्चों को अंडे नहीं खिलाये जा रहे हैं. अभियान की ज़मीनी जांच भी यही दर्शाती है. अभियान के अशर्फी और विवेक ने हेमंत सोरेन सरकार की बच्चों के पोषण के प्रति ऐसे उदासीन रवैये का कड़ा विरोध जताया है. अशर्फी के मुताबिक, झारखंड के अखबारों की रिपोर्ट में आंगनवाड़ी सेविकाओं को अंडे वितरित करने में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया है, इसमें अंडा खरीदने के लिए अपर्याप्त बजट और समय पर पैसे नहीं दिया जाना शामिल है. वर्तमान व्यवस्था अनुसार सेविकाओं को पहले अंडे खरीदने हैं जिसके बाद उन्हें बिल के आधार पर पैसे दिए जायेंगे. लेकिन इसमें कई समस्या है. जैसे बाज़ार के अंडे के दर और सरकारी दर में फर्क, पैसे आने में देरी आदि. रिपोर्ट में एक और चिंताजनक खुलासा है. रिपोर्ट के अनुसार, अंडे आपूर्ति के लिए एजेंसियों को तय किया गया जिनसे सेविकाओं को अंडे खरीदने हैं. इससे ठेकेदारी और गड़बड़ी होने की संभावना है.
हेमंत सोरेन ने दिया था भरोसा
गौर करने की बात है कि पिछले कार्यकाल में हेमंत सोरेन सरकार ने अंडा देने की लगातार घोषणा की थी. 11 मार्च 2024 को झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग ने एक पत्र जारी कर राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रतिदिन अंडा देने को कहा था. इस योजना को लागू करने के लिए दूसरा पत्र जुलाई 2024 में भेजा गया. इसके बाद सितंबर 2024 में विभाग ने तीसरा पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन घोषणा को पांच साल, पहले पत्र को 9 महीने, दूसरे पत्र को 5 महीने तथा तीसरे पत्र को 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं दिया जा रहा है.
पिछले कई वर्षों से अभियान ने कई बार झारखंड सरकार को याद दिलाया है कि आंगनबाड़ियों में हर दिन अंडे दिए जाये. अक्टूबर 2023 में अभियान ने अंडा अभियान के तहत राज्य की सैकड़ों आंगनवाड़ियों में अंडे बांटे. इस साल अभियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्बर्ट एक्का चौक पर अंडा-प्रदर्शन का आयोजन किया. इसके अलावा, सितंबर 2024 में अभियान व झारखंड जनाधिकार महासभा के सदस्य मुख्यमंत्री से मिलकर इस स्थिति से अवगत कराया था जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि तुरंत अंडे दिए जायेंगे. इसके बाद अभियान झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के सचिव से भी मिला और आंगनवड़ियों में अंडे न दिए जाने का मुद्दा उठाया. बैठक के दौरान सचिव ने अभियान को बताया कि अंडे के लिए पैसा पहले ही जारी कर दिया गया है और एक नया पत्र भेजकर आंगनबाड़ियों को तुरंत अंडे देने का आग्रह किया.
चुनावी घोषणापत्र में था वादा
गौर करने की बात है कि झामुमो ने इस विधान सभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इस वाद को दोहराया है. अब भी अंडा न दिया जाना तो सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. अभियान फिर से मांग करता है कि तुरंत आंगनवाड़ियों में प्रति दिन अंडे दिए जायें. इसके लिए, सेविकाओं को पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाया जाये जिससे वे बाज़ार से, बिना किसी एजेंसी पर निर्भर हुए, समय पर अंडे खरीद सकें. अगर फिर से यह वादा खोखला साबित हुआ, तो राज्य भर के बच्चे व अभिभावक मुख्यमंत्री को अंडे भेजेंगे और मुख्यमंत्री आवास पहुँच कर अंडे मांगने के लिए विवश होंगे.




