मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के बीच योजना में बढ़ रही मजदूरों की संख्याः आराधना पटनायक

• विभागीय सचिव ने मनरेगा योजना समीक्षा के लिए कीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कर्मियों के हड़ताल में चले जाने के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन  में विशेष फोकस किया है. विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की.

कुछ मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के बावजूद राज्य सरकार के सार्थक प्रयास से जिलों में मनरेगा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसके कारण जिलों में मजदूरों को रोजगार मुहैया हो पा रहा है जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगातार मजदूरों की संख्या में वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया गया एवं अगले 1 सप्ताह में प्रति पंचायत न्यूनतम 100 से डेढ़ सौ मजदूरों के नियोजन हेतु निर्देश दिया गया.

मजदूरों की संख्या जहां 27 जुलाई को दो लाख 68 हजार पहुंच गयी थी, जो आज बढ़कर तीन लाख 40 हजार हो गयी है. सचिव द्वारा सभी जिलों को इस संख्या में लगातार वृद्धि का निर्देश दिया गया.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्तों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वैकल्पिक हड़ताल को देखते हुए सभी वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है.

नयी योजनाओं को स्वीकृति देते हुए अधिक से अधिक मजदूरों को नियोजित किया जा रहा है. विभाग की ओर से  उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक गांव में मनरेगा से योजनाएं संचालित की जाये .

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वीर शहीद पोटो खेल योजना के तहत 1221 खेल मैदान पर चल रहा है मनरेगा में काम

समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि वीर शहीद पोटो खेल योजना के तहत 1221 खेल मैदान में कार्य किया जा रहा है.

वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 28 हजार एकड़ में बागवानी का कार्य किया जा रहा है. बागवानी कार्य में पौधारोपण का कार्य आरंभ कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि जल संरक्षण योजना के तहत टीसीबी, मेड़बंदी कंपोस्ट पिट की योजनाएं भी संचालित की जा रही है.

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वीडियो कांफ्रेंसिंग में ये थे शामिल

मनरेगा योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव आराधना पटनायक, मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी, सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, एमआइएस नोडल ऑफिसर व अन्य शामिल थे.

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