केंद्र सरकार की खुफिया फोन लाइन में सेंधमारी ! पांचवी बार लाइन ब्रेक करने की कोशिश

New Delhi: देश के गुप्त और संवेदनशील मसलों पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर जिस खुफिया लाइन का इस्तेमाल करते हैं. उसमें छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है. दरअसल, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के आवास पर बिछाई गई इस स्पेशल रैक्स फोन लाइन को पांचवीं बार नुकसान पहुंचाया गया.

इसे भी पढ़ेंःभूख लगने पर महिला ने रोटी चुराकर खा ली, तो मालिक ने नंगा कर बांध दिये हाथ-पैर, पूरे बदन पर लगाया मिर्च पाउडर का लेप

पांच बार खुफिया लाइन को पहुंचाया गया नुकसान

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा इस तरह की खुफिया लाइन की सेवा चंद खास नौकरशाहों को दी जाती है. इसलिए वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के आवास पर भी इस खुफिया फोन लाइन का सेट-अप किया गया था.

‘टीओआई’ की रिपोर्ट के मुताबिक, एनके सिंह का आवास वसंत कुंज (दक्षिण) के ग्रीन एवेन्यू लेन मंं है. पिछले साल ही वो वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और बाकी वित्तीय योजना के लिए उन्हें इस टेलीफोन लाइन की सेवा मुहैया कराई गई थी.

इसे भी पढ़ेंःमिनिस्टर साहब स्टिंग देखिये ! ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए वसूले जा रहे हैं 5000 रुपये

हालांकि, शुरुआत में भी जब इस लाइन को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसे गंभीरता से ना लेते हुए छोटी-मोटी घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था. बाद में उसे दुरुस्त भी किया गया. लेकिन फिर से उसी तरीके से लाइन को नुकसान पहुंचाया गया, और ऐसा एक नहीं पांच बार हुई है, जब इस खुफिया लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की गई.

पुलिस महकमे में हड़कंप

पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को ई-मेल पर शिकायत की है. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले को लेकर एसडीओ को भी जानकारी दी गई है. वही स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच-पड़ताल कर रही है.

इसे भी पढ़ें- 6302 करोड़ हुए खर्च लेकिन खेतों में नहीं पहुंचा पानी, 88 फीसदी किसान को सिंचाई सुविधा नहीं

क्यों खास है स्पेशल रैक्स फोनलाइन

देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर गुप्त या संवेदनशील मामलों पर बातचीत के लिए इन लाइनों का इस्तेमाल करते हैं. यह लाइन इसलिए भी सुरक्षित मानी जाती हैं, क्योंकि इन पर फोन टैप नहीं किये जा सकते. ना ही किसी अन्य तरीके से जासूसी हो सकती है. केंद्र सरकार के पास ही सिर्फ इन फोन लाइन्स को इस्तेमाल करने का अधिकार होता है.

इसे भी पढ़ें- तीन महीने बाद अयोग्‍य हो जायेंगे 70,175 सरकारी शिक्षक