NewDelhi : भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी बेचे जाने के फैसले के बाद केंद्र सरकार स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (SAIL) की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर एक हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है. खबर है कि निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और इस्पात मंत्रालय के अधिकारी सेल की हिस्सेदारी बेचने के लिए सिंगापुर और हांगकांग में रोड शो करने की कवायद शुरू कर चुके हैं. हालांकि, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हांगकांग रोड शो को रद्द किये जाने की संभावना है.
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2014 में सेल की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेची गयी थी
जान लें कि सरकार की सेल में अभी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सरकार ने इससे पहले दिसंबर 2014 में सेल की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की थी. एक अधिकारी ने कहा, हम खुली पेशकश के जरिए सेल की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं. हम रोड शो में निवेशकों की दिलचस्पी का मूल्यांकन करेंगे. मौजूदा बाजार दर के हिसाब से सरकार सेल की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर करीब एक हजार करोड़ रुपए जुटा सकती है.
बंबई शेयर बाजार में शुक्रवार को सेल का शेयर 0.51 प्रतिशत गिरकर 48.65 रुपये पर बंद हुआ. सरकार यह बिक्री इसी वित्त वर्ष में पूरा कर सकती है, क्योंकि वह 65 हजार करोड़ रुपए के विनिवेश के संशोधित लक्ष्य को पाने की जी-तोड़ कोशिशें कर रही है. अभी तक इस वित्त वर्ष में विनिवेश से 34 हजार करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं. सरकार गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेचने की योजना बना रही है. इससे सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए मिल सकते हैं.
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एलआईसी के कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया है.
इससे पहले भरोसे का प्रतीक कही जाने वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेजने का ऐलान कर चुकी है. यह हिस्सेदारी किसी हालत में एलआईसी की कुल कीमत का 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी. हालांकि एलआईसी के कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया है. उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और आम जनता के खिलाफ है. इसको लेकर कर्मचारी संगठन हड़ताल भी कर चुके हैं.
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