Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई. कैबिनेट की बैठक में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि भी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया की राज्य में एलडीसी,पंचायत सचिव और आशुलिपिक के 2000 के पद नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग उस आदेश को निरस्त किया गया जिसमे राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2017 के निकाले गए विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था. अब कैबिनेट के द्वारा कार्मिक के आदेश निरस्त करने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. बता दे इन पदों पर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी निकल गया था.लेकिन कार्मिक के आदेश नियुक्ति पर रोक लगी थी.
कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने का फैसला लिया. इसका लाभ चार लाख ग्रामीण परिवार को मिलेगा. कैबिनेट ने निजी सुरक्षा नियमावली 2023 के गठन की मंजूरी दी. 172 ग्रैजुएट अप्रेंटिस, 162, एडवांस्ड टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर एक साल का कार्य लेने की मंजूरी दी गई.
कैबिनेट के ये भी फैसले
केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु राज्य योजना से टॉप अप सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई राज्य योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए स्टेट टॉप-अप योजना के तहत 12.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति व संशोधित बजट 2.45 करोड़ व्यय के लिए मंजूरी दी गयी.
खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया से रुपये 776.00 करोड़ के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
राज्यांतर्गत सभी सरकारी एवं निजी नर्सिग संस्थानों के लिए “झारखण्ड राज्यान्तर्गत नर्सिग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023″ पर स्वीकृति दी गई.
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिनांक 09 एवं 10 अगस्त, 2022 को झारखण्ड जनजातीय महोत्सव के आयोजन के लिए मनोनित इवेंट मैनेजर व महोत्सव पर हुए खर्च के लिए 5.32 करोड़ भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिये जाने की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 यथा संशोधित झारखण्ड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-7 (3) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
झाप्रसे अधिकारीव तत्कालनी बीडीओ हुसैनाबाद को दिए गये अधिरोपित संचयात्मक प्र•ााव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत रखने की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु तैयार ड्राफ्ट की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, रांची का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु ड्राफ्ट की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
अपर महानिदेशक, एन०सी०सी० निदेशालय बिहार एवं झारखण्ड को झारखण्ड राज्य एन०सी०सी० से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु राज्य एनसीसी सेल को घोषित करने की स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत रोगी धनंजय कुमार सिंह, पिता- राम सुन्दर सिंह, ग्राम – बागबेड़ा, जमशेदपुर को कैंसर रोग के ईलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमण्डल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड राज्य लिपिक, लिपिक-सह-टंकक , टंकक , अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड अवर अभियंत्रण संवर्ग (कनीय अभियन्ता, सिविल /इलेक्ट्रिक/यांत्रिक) सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई.
न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता/अनुसंधान सहयोगी के रिकॉर्ड खाते पर आधारित मौजूदा मासिक मानदेय 30 हजार रुपये में वृद्धि करते हुए 40 हजार रुपये स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य समन्वय समिति के माननीय सदस्य का नाम विनोद पाण्डेय” के स्थान पर विनोद कुमार पाण्डेय संशोधित किए जाने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड विधान सभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग की एक साल का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
पत्रकारों की आईडी जांच के बाद ही मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति मिली
उत्तर प्रदेश में मीडिया कर्मी के वेश में आए तीन शूटरों के द्वारा अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मार कर हत्या कर देने का असर झारखंड मंत्रालय में भी दिखा. कैबिनेट की बैठक के चलते बड़ी संख्या में पत्रकार मंत्रालय रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे. प्रोजेक्ट भवन के मुख्य गेट पर है सुरक्षाकर्मियों ने सभी पत्रकारों के आईडी की जांच की. आईडी देखने के बाद ही पत्रकारों को अंदर कवरेज के लिए जाने दिया गया. पुलिस मुख्यालय से भी इस संबंध में निर्देश दिया गया था और कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि प्रोजेक्ट भवन की सुरक्षा में कोई खतरा उत्पन्न ना हो. मुख्यालय की ओर से ही पत्रकारों की भी आईडी जांच का निर्देश दिया गया था.
