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भाजपा नेताओं के बयान, टीएमसी नेता शुभेंदु साथ आये, तो ममता सरकार गिर जायेगी, जनवरी से सीएए होगा लागू

टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो चुनाव से पहले ही बंगाल की ममता सरकार गिर जायेगी. यह दावा प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष व बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का है.

 NewDelhi/Kolkata :  टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो चुनाव से पहले ही बंगाल की ममता सरकार गिर जायेगी. यह दावा प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष व बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का है. इस क्रम में भाजपा महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है.

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विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर होना तय

खबर है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर होना तय है. बता दें कि इससे पहले भी सांसद ने दावा किया था कि टीएमसी के पांच सांसद किसी भी क्षण पार्टी में शामिल हो सकते हैं. पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं.

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शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था

जान लें कि तृणमूल कांग्रेस को चौंकाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में परिवहन मंत्री थे.कई दिनों से उनका सुर बगावती था.  शुभेंदु अधिकारी के बारे में खबर है कि वह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं. वैसे टीएमसी नेताओं को  भरोसा है कि शुभेंदु पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे.

शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने की चर्चा

शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने की चर्चा के आलोक में  बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह का यह बयान आया है.  कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होते हैं तो बंगाल की सरकार चुनाव से पहले ही धराशायी हो जायेगी. मुझे लगता है ​कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद कई और नेता  पार्टी छोड़ेंगे.

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हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान

उधर भाजपा महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को उत्तर 24 परगना के जिले बारासात में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है.

कहा कि  केंद्र सरकार ने ईमानदार नीयत से इस विधेयक को पारित किया था. सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गये हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.

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