Ranchi: झारखंड के सभी जिलों में संचालित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों का सुदृढ़िकरण किया जायेगा. झारखंड पुलिस इसकी तैयारी में जुटी है. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में एक बेलोरो, दो स्कूटी, कम्प्यूटर, टैब, फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जा रही है. पूरी तरह से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों को संसाधनों से लैस किया जायेगा. प्रत्येक थाने की आधारभूत संरचना पर करीब 15-15 लाख रुपये खर्च होने हैं. प्रत्येक जिले में संचालित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों का कार्यक्षेत्र संबंधित जिले का संपूर्ण क्षेत्र होगा. इस यूनिट में वैसे लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी जो राज्य के बाहर काम करने के लिए जाते हैं. साथ ही अवैध मानव व्यापार से संबंधित मामले पंजीकृत करने के साथ अनुसंधान भी किए जाएंगे.
साथ ही अवैध मानव व्यापार की रोकथाम, रक्षा एवं अभियोजन के संधारण तथा अपराध एवं अपराधियों, गिरोहों से संबंधित ब्यौरा रखे जाएंगे. इस थाने के पदाधिकारी मानव तस्करी रोकने की दिशा में कार्य करेंगे.
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मानव तस्करी का गढ़ बन चुका है झारखंड
झारखंड से तस्कर हर दिन गरीब युवतियों और बच्चों को रोजगार दिलाने के नाम पर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई समेत अन्य शहरों में भेजते हैं. गांवों में सक्रिय दलाल परिजन को मोटी रकम का लालच देकर उनसे बच्चे हड़प लेते हैं.
झारखंड में इस गोरखधंधे को रोकने की कवायद जमीन पर ठीक तरह से नहीं उतर पा रही है. सबसे अधिक बच्चियों, युवतियों, महिलाओं और नाबालिगों की मानव तस्करी होती रही है.
इस पर पूरी तरह से रोक लगाने, मानव तस्करों को दबोचने की प्रक्रिया तेज करने और तस्करी की शिकार पीड़िताओं की सकुशल वापसी को केंद्र में रखकर राज्य में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) थाना की स्थापना हुई थी.
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एएचटीयू थानों से मानव तस्करी पर लगा है लगाम
एएचटीयू थानों की वजह से मानव तस्करी रोकने में बड़ी सफलताएं मिली हैं. खूंटी, पलामू, गुमला,रांची के कोतवाली थाना, सिमडेगा, लोहरदगा, चाईबासा, दुमका, धनबाद के टाउन थाना, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला, सरायकेला-खरसावां के सरायकेला, गढ़वा के महिला व बाल संरक्षण थाना, हजारीबाग के सदर, कोडरमा के तिलैया, चतरा के सदर, रामगढ़ के महिला, बोकारो के बेरमो, पाकुड़ के लिट्टिपाड़ा, देवघर के जसीडीह, जामताड़ा के नारायणपुर, साहिबगंज के साहिबगंज सदर, गोड्डा के सदर, गिरिडीह के सदर और लातेहार के सदर थाना में एएचटीयू थाना खोला गया है.
एएचटीयू थानों को लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए थे. इन थानों के लिए निर्भया फंड के तहत आधारभूत संरचना के लिए खर्च किए जाने का निर्देश दिया गया था.
