Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन चाईबासा में बैठक कर कहा गया कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ी जाति के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है. हेमंत सोरेन सरकार को बधाई देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है. वर्षों से समाज के दबे कुचले लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर सम्मान दिया गया इसके लिए महागठबंधन सरकार की जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है. साथ ही पिछड़ा वर्ग ही नहीं, राज्य में एससी-एसटी के आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया गया है. राज्य में ओबीसी आरक्षण अभी तक 14 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण को 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है. वहीं अनुसूचित जनजाति (एसटी) को मिलनेवाले आरक्षण की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किए जाने को मंजूरी दी गई है. महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनावी वादा पूरा करते हुए न्याय कर रही है. पश्चिमी सिंहभूम जिला में अब तक पिछड़ी जातियों का आरक्षण प्रतिशत शून्य रहा है.
