New Delhi : मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होगी बल्कि मंडियों को और मज़बूत किया जायेगा. मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयास किया जायेगा. कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग APMC कर सकेगी.
उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है. इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दी जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं. बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा.
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उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक परियोजना (अधिकतम सीमा 25 और ये परियोजना अलग-अलग स्थान पर करना होगा) करेगा तो हर परियोजना पर अलग-अलग 2 करोड़ रुपये तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी.
उन्होंने कहा कि कृषि कानून को वापस लेने के अलावा जो भी सुझाव आंदलोनकारी लेकर आयेंगे हमने उस पर हमेशा विचार करने की बात कही है. किसान यूनियनो को कृषि कानूनों के महत्व को समझना चाहिए.
किसान यूनियनों को समझना चाहिए कि एपीएमसी को लेकर जो कहा जा रहा था कि वो समाप्त हो जायेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. आज के फैसले के बाद यह बात और पुष्ट हुई है.
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