

अजीत डोभाल
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दो वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और भारत की खुफिया एजेंसी RAW के पूर्व प्रमुख को समन जारी किया है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
अजीत डोभाल देश की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। वहीं, RAW भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है, जिसकी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों पर नजर रखना है।
अमेरिका की अदालत में क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा विवाद खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर एक सिविल मुकदमे से जुड़ा है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और इस कथित साजिश में भारतीय अधिकारियों की भूमिका थी। उसने अपनी याचिका में अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख समंत गोयल समेत कई लोगों को प्रतिवादी बनाया है।
इस मामले में न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 13 नवंबर को आदेश जारी करते हुए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहायता मांगी। इनमें पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालत शामिल हैं। अदालत ने हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए समन भेजने की वैकल्पिक प्रक्रिया को मंजूरी दी है।
भारत सरकार ने आरोपों को किया खारिज
इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पन्नू की ओर से लगाए गए आरोपों और मुकदमे को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि इस तरह के न्यायिक दस्तावेज भारत में भेजने की प्रक्रिया निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से होनी चाहिए
समन जारी होने का मतलब दोषी होना नहीं
यहां यह समझना भी जरूरी है कि अदालत की ओर से समन भेजने की प्रक्रिया का अर्थ यह नहीं है कि अजीत डोभाल या समंत गोयल को दोषी ठहरा दिया गया है। यह एक लंबित सिविल मुकदमे में कानूनी दस्तावेज पहुंचाने से जुड़ी प्रक्रिया है। पन्नू की ओर से लगाए गए आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।
फिलहाल इस घटनाक्रम ने भारत-अमेरिका के कानूनी और कूटनीतिक संबंधों के बीच एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। अब इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।



