

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षाओं में होने वाले डमी एडमिशन (Dummy Admission) और कागजी या फर्जी तरीके से उपस्थिति दिखाने की प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत छात्रों की नियमित उपस्थिति को लेकर निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। अब स्कूलों के रिकॉर्ड और छात्रों की वास्तविक मौजूदगी की तीन स्तरों पर जांच की जाएगी, वहीं बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना और नियमित स्कूली शिक्षा की महत्ता को मजबूत करना है।
क्या है पूरा मामला?
कई राज्यों और शहरों में यह प्रवृत्ति लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई थी कि कक्षा 9 से 12 के कई छात्र नियमित रूप से स्कूल जाने के बजाय निजी कोचिंग संस्थानों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। ऐसे छात्र स्कूलों में केवल नाममात्र के लिए या डमी एडमिशन के जरिए पंजीकृत रहते हैं और सीधे बोर्ड परीक्षा के समय सामने आते हैं। कई बार परीक्षा के करीब पहुंचने पर उपस्थिति के आंकड़ों को पूरा दिखाने या विशेष छूट लेने की कोशिशें भी सामने आती रही हैं। इन्हीं अनियमितताओं को रोकने और शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ करने के लिए CBSE ने उपस्थिति नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया है।
तीन स्तर पर जांच और 75% उपस्थिति का नियम
बोर्ड की व्यवस्था के अनुसार छात्रों की नियमित उपस्थिति और स्कूल के दस्तावेजों की सत्यता परखने के लिए प्रक्रिया को अधिक सख्त बनाया गया है:
– 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य: कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों की कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। निर्धारित मानक से कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति को लेकर कड़े नियम लागू होते हैं, और केवल ठोस व मान्य कारणों के आधार पर ही नियमों के तहत विचार किया जा सकता है।
– तीन स्तर पर होगी जांच: उपस्थिति रजिस्टर, स्कूल के रिकॉर्ड और छात्रों की जमीनी मौजूदगी की जांच तीन स्तरों पर की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी छात्र की उपस्थिति केवल कागजों में दर्ज न हो, बल्कि वह वास्तविक रूप से कक्षाओं में उपस्थित भी रहा हो।
– स्कूलों की जवाबदेही और कार्रवाई: यदि जांच के दौरान किसी स्कूल में डमी एडमिशन, फर्जी उपस्थिति या रिकॉर्ड में हेराफेरी पाई जाती है, तो संबंधित स्कूल प्रबंधन और प्रशासन पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जरूरत पड़ने पर मान्यता से जुड़ी शर्तों और अन्य नियमों के तहत कदम उठाए जा सकते हैं।
छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संस्कृति पर असर
CBSE की इस सख्ती का सीधा असर उन छात्रों और अभिभावकों पर पड़ने वाला है, जो बोर्ड की तैयारी के दौरान नियमित स्कूल जाने से बचते थे और केवल कोचिंग कक्षाओं के भरोसे रहते थे। अब छात्रों को स्कूल की नियमित कक्षाओं, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट कार्य और आंतरिक मूल्यांकन में सक्रिय रूप से शामिल होना होगा। साथ ही, अभिभावकों को भी अपने बच्चों की दैनिक स्कूल उपस्थिति और पढ़ाई की प्रगति पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि परीक्षा के समय किसी तरह की परेशानी या अयोग्यता की स्थिति न बने।
स्कूलों के लिए भी चुनौती और जिम्मेदारी
इस फैसले के बाद स्कूलों के लिए भी यह जरूरी हो गया है कि वे अपने उपस्थिति रजिस्टर, बायोमेट्रिक या अन्य रिकॉर्ड को पूरी तरह अद्यतन, सटीक और पारदर्शी रखें। किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता स्कूल की साख और नियमों के अनुपालन पर सवाल खड़े कर सकती है। इससे जहां एक ओर नियमित पढ़ाई का माहौल बेहतर होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर छात्रों पर स्कूल और कोचिंग के बीच समय और संतुलन साधने की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, डमी एडमिशन पर सख्ती, तीन स्तर की जांच और 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता के जरिए CBSE ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में नियमित स्कूली शिक्षा की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। आने वाले समय में छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों को इन्हीं नियमों के दायरे में रहकर अपनी शैक्षणिक योजना तैयार करनी होगी।




