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स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के रिजल्ट को लेकर विवाद मामले में हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई 7 अप्रैल को

Ranchi: झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 21/ 2016 से संबंधित मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. जेएसएससी के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. दरअसल, पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को दिखाया गया था कि कई अभ्यर्थियों जिनका अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम नंबर है उनकी भी नियुक्ति की गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया है जिसके कारण मेरिट लिस्ट में काफी गड़बड़ियां है. गड़बड़ियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. कोर्ट से आग्रह किया गया था कि प्रार्थियों की संख्या हजारों में है ऐसे में एक सदस्य वाली न्यायिक कमीशन का गठन किया जाए जो जेएसएससी के मेरिट लिस्ट और अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत शिकायत पर जांच करेगी और फैसला लेगी.

प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि 3704 पद रिक्त है उसे सरकार द्वारा सरेंडर करना गलत है, इस संदर्भ में प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को भी दर्शाया गया था. कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि बचे हुए रिक्त पदों पर प्रार्थियों की नियुक्ति की जाए. सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर कोर्ट को बताया गया था कि स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट के अनुसार जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति के अनुशंसा की गई है. प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है. सभी प्रार्थी का प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरीट लिस्ट के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से कम है इसलिए इनकी नियुक्ति नहीं की गई है.

दरअसल, मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाइकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होने चाहिए. क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स उन्होंने लाया है, अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए.

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