वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई. इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की.

दरअसल, पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने वीरेंद्र राम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दे कि 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा  राम के खिलाफ ईडी की  अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम  की 39.28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति  अटैच कर चकी  है. अटैच की गई संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही  कर अर्जित की गई है. 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था. वीरेंद्र राम के ठिकानों  में छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 40 लाख से अधिक के कैश एवं डेढ़ करोड़ के जेवरात मिले थे . ईडी ने उनके करीब एक दर्जन लग्जरी वाहन भी बरामद किया था ईडी की पूछताछ में उसके पास से 125 करोड़ की चल -अचल संपत्ति की जानकारी मिली थी.