
Ranchi: झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज तिवारी को निंदन का दंड दिया गया है. उनके खिलाफ बीउीओ पाटन, पलामू के पद पर रहते हुए 2022-23 में मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत हिसरा बरवाडीह में पशु शेड की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में मनरेगा आयुक्त के तीन फरवरी 2021 के निर्देश व उपायुक्त पलामू के दिशा-निर्देशों का उल्लंधन करते हुए प्रत्येक पंचायत में पांच पशु शेड की योजना के क्रियान्वयन में अनदेखी एवं स्चेच्छारिता तथा मनमानी करते हुए लापरवाही के सााि एक पंचायत हिसरा बरवाउीह में कुल 401 पशु शेड की योजना क्रियान्वित की गयी.
विभाग ने इसे बीडीओ पाअन के अनुश्रवण के दायित्व में लापरवाही बताया है. डीसी ने पूरे मामले पर स्पष्टीकरण पूछा था,जिसका जवाब संतोषजनक नहीं था. यह बात सामने आयी कि पंचायत कार्यकारिणी समिति की ओर से योजना की स्वीकृति दी गयी थी, आयोग्य लाभुको को योजना का लाभ दिया गया. विभाग का मानना है कि पंचायत समिति अगर योजना स्वीकृत किया था तो बीडीओ उसका सही समय पर अनुश्रवण कर गलत तरीके से स्वीकृत योजना को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में बीडीओ को भी पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं किया जा सकता है.




