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सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले प्रार्थियों की याचिका हाईकोर्ट ने की स्वीकृत, आयु सीमा में छूट की दी अनुमति

पहले कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रार्थियों को फॉर्म भरने की दी थी अनुमति

Ranchi: सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में निर्धारित 35 वर्ष की उम्र पर कर जाने की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभिषेक कुमार, अवनीश शेखर, दीपक कुमार एवं अन्य को बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकृत कर लिया. कोर्ट ने प्रार्थियों की उम्र सीमा की छूट( 35 वर्ष से अधिक ) संबंधी याचिका को  मंजूरी प्रदान की. इससे इससे पहले कोर्ट ने प्रार्थियों को सिविल जज, जूनियर डिवीजन की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी थी, लेकिन मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं किया था. आज कोर्ट ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए  प्रार्थियों को 35 वर्ष से अधिक उम्र के प्रार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की. प्रार्थियों की उम्र सीमा छूट संबंधी याचिका को कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया.

पूर्व में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सिविल जज, जूनियर डिवीजन के एग्जाम में प्रार्थियों को 21 सितंबर तक ऑफलाइन फार्म जमा करने का निर्देश दिया था.

दरअसल, प्रार्थी अभिषेक प्रसाद, दीपक कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था वह सिविल जज, जूनियर डिवीजन एग्जाम की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं. लेकिन पिछले 5 साल से सरकार ने कोई एग्जाम नहीं लिया था. इस वजह से उनकी उम्र सीमा निर्धारित 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है. राज्य सरकार ने पिछले 5 साल से यह एग्जाम नहीं लिया इसलिए हमें निर्धारित उच्च उम्र सीमा में छूट देते हुए एग्जाम देने की अनुमति दी जाए. उनका कहना था कि सरकार को हर साल एग्जाम लेना चाहिए था लेकिन पिछले 5 वर्षों से एग्जाम नहीं लिया गया है, जिस उम्र सीमा के कारण हम परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण, श्रेष्ठ गौतम, अमित कुमार सिन्हा, राजेश कुमार ने पैरवी की. बता दे कि जेपीएससी द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम लिया जा रहा है.

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