
Ranchi: राजधानी रांची में प्रस्तावित हरमू फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगा. इसे लेकर 2 अक्टूबर तक निर्माण कार्य का टेंडर भी फ्लोट कर दिया जाएगा. प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
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बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 नवंबर से पहले राजधानी रांची में प्रस्तावित 3 स्मार्ट सड़कों का निर्माण भी डीपीआर में रिविजन के साथ शुरू कर दिया जाए. बैठक में सड़क निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख रासबिहारी सिंह के साथ-साथ एनएचएआई, मेकॉन, जुडोको, रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे.
पुराने डीपीआर को संशोधित करने के निर्देश
गौरतलब है कि सरकार ने रातू रोड चौक के पास स्थित जज कॉलोनी से लेकर हरमू रोड स्थित कार्तिक उरांव चौक तक 3 लेन के फ्लाईओवर निर्माण करने का निर्णय लिया है. इस निर्माण में जमीन अधिग्रहण की भी जरूरत नहीं होगी.
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शहर में प्रस्तावित 3 स्मार्ट सड़कों के निर्माण में भी ना के बराबर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इसलिए पुराने डीपीआर को भी संशोधित करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में लिए गये निर्णय
. स्मार्ट रोड नंबर 1- बिरसा चौक से एयरपोर्ट तक चार लाइन सड़क .
. स्मार्ट रोड नंबर 2- बिरसा चौक से राजभवन तक.
. स्मार्ट रोड नंबर 3- राजभवन से सर्कुलर रोड, लालपुर, डंगरा टोली होते हुए कांटाटोली चौक तक.
. सड़कों के किनारे फुटपाथ बनेंगे. फूटपाथ के नीचे ड्रेनेज सीवरेज पाइप लाइन के साथ-साथ गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी. साथ में बिजली और टेलीफोन वायर के लिए एक यूटिलिटी डक भी बनेगा.
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फ्लाईओवर और उच्च पद को लेकर भी विचार-विमर्श
बैठक में हरमू रोड में बनने वाले फ्लाईओवर और राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण द्वारा, पिस्का मोड़ से कचहरी चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर को रातू रोड चौक के पास कैसे क्रॉस कराया जाएगा इस पर भी चर्चा हुई. दोनों फ्लाईओवर के बीच रोटरी बनेगी या दोनों का लेवल ऊपर नीचे होगा इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम जल्द आईआईटी दिल्ली जाएगी और कुछ निर्णय लिये जा सकेंगे.
जानें कैसे प्रभार में चल रहा सरकारी तंत्र
मालूम हो कि पिस्का मोड़ से लेकर कचहरी चौक तक राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार द्वारा लगभग 3.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर प्रस्तावित है जिसका टेंडर भी हो चुका है.
सचिव ने मेकॉन के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वह स्मार्ट सड़कों की डीपीआर में जल्द से जल्द संशोधन करें. पूर्व में मेकॉन द्वारा बनाए गए डीपीआर में यूटिलिटी सर्विसेज के लिए 4 डक का निर्माण होना था. जिसमें कई इलाके में जमीन अधिग्रहण की जरूरत थी.




