मंडल आयोग और उसकी सिफारिशों से समाजिक-राजनीतिक तानाबाना पर बदलाव का व्यापक असर पड़ा है. पिछले ढाई दशकों में देश स्तर पर कई बदलाव देखने के मिला. लेकिन झारखंड सामाजिक न्याय से वंचित होता रहा. मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा. आयोग ने मालूम किया कि देश में कुल 3,743 पिछड़ी जातियां हैं. पिछड़ी जातियों की आबादी भारत की जनसंख्या के आधे हिस्से से ज्यादा थी.
मंडल कमीशन के सूत्रधार बीपी मंडल के जन्मशती पर उन्हें याद करते हुए इसकी समीक्षा पर जोर देने की जरूरत है कि पिछड़ों को मिलने वाले सामाजिक न्याय की कसौटी पर झारखंड क्यों पिछड़ता रहा.
पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कई स्तरों पर होती रही
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हमें लगता है यही मौका है और दस्तूर भी कि सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले इन बातों को परखें कि मंडल की सिफारिशों ने झारखंड के पिछड़ा वर्ग को किताना सशक्त बनाया.
मौजूदा सवाल ये भी हैं कि झारखंड में पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग कई स्तरों पर होती रही है, लेकिन इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका, आखिर क्यों. सरकारी गैर-सरकारी स्तर पर इसकी पुनर्समीक्षा होनी ही चाहिये कि आखिर क्यों झारखंड की पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिले.
एकीकृत बिहार में भी पिछड़ी जातियों को 26 प्रतिशत आरक्षण हासिल थी
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13 अगस्त, 1990 को केंद्र में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी हुई थी.
एकीकृत बिहार में भी पिछड़ी जातियों को 26 प्रतिशत आरक्षण हासिल थी, लेकिन अलग और अपने राज्य में ही पिछड़ों का आरक्षण 14 प्रतिशत पर लाकर छोड़ दिया गया. जबकि देश के दूसरे कई राज्यों जैसे गुजरात, कर्नाटक, केरल, तामिलनाड़ु, उत्तरप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत या उससे अधिक आरक्षण हासिल है.
मंडल कमीशन की अन्य अनुशंसाओं का लाभ पाने से यहां के लोग पिछड़ते रहे हैं
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इसके बाद सरकार को अपना पक्ष रखते हुए इसकी जरूरतों पर गंभीरता दिखाने की जरूरत थी, जो नहीं हो सका. आबादी के लिहाज से झारखंड का पिछड़ा वर्ग बड़ा हैसियत वाला जरूर है, लेकिन सामाजिक- आर्थिक तथा शैक्षणिक तथा सेवा (नौकरियों) के मोर्चे पर पिछड़ों की यह आबादी कहां खड़ी है इसकी अगर ईमानदारी से समीक्षा की जाय, तो ये बातें भी साफ तौर पर रेखांकित होगी कि मंडल कमीशन की अन्य अनुशंसाओं का लाभ पाने से यहां के लोग पिछड़ते रहे हैं.
आयोग की सभी अनुशंसाएं लागू नहीं की जा सकी
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बीपी मंडल के जन्मशती पर उनकी अध्यक्षता में बनी रिपोर्ट पिछड़ों के लिए गर्व का विषय जरूर रही है, लेकिन यह अवसर भी है कि हम उन कारणों को भी सामने लाएं जिन वजहों से आयोग की सभी अनुशंसाएं लागू नहीं की जा सकी. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशों में यह भी शामिल था कि भूमि सुधार कानून लागू किया जाय. क्योंकि, पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन जमींदारी प्रथा थी.
सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन न केवल अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की दी जाय, बल्कि पिछड़ों को भी इसमें शामिल किया जाय. केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाय.
पिछड़ा वर्ग की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा केंद्र तथा छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जायें साथ ही छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दिए जाय.
केंद्र और राज्य सरकारों में पिछड़ों के हितों की सुरक्षा के लिए अलग मंत्रालय/विभाग बनाये जायें. इसका उल्लेख प्रासंगिक है कि साल 2001 में झारखंड में पिछड़े को आरक्षण के सवाल पर समीक्षा और रिपोर्ट देने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई थी. उस कमेटी में बतौर सदस्य मैं भी शामिल था.
सिफारिश भी की थी कि पिछड़ों का आरक्षण 27 प्रतिशत किया जाय
मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा सेवा के क्षेत्र में समानुपातिक उन्नति तथा अवसर के मद्देनजर आरक्षण की सीमा बढ़ाये जाने की वकालत की थी. समिति ने इसकी सिफारिश भी की थी कि पिछड़ों का आरक्षण 27 प्रतिशत किया जाय, साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सीमा को बढ़ाते हुए कूल आरक्षण 73 प्रतिशत करने की अनुशंसा की. समिति की इस अनुशंसा को राज्य में लागू भी किया गया.
न्यायालय के समक्ष इसकी जरूरतों पर गंभीरता दिखाने की जरूरत
सरकार के इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या WP(PIL) 4706/2001 एवं याचिका संख्या WP(PIL) 3696/2002 द्वारा चुनौती दी गई और सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का आदेश दिया. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरक्षण में बढ़ोतरी का पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इसकी जरूरतों पर गंभीरता दिखाने की जरूरत थी. न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सार्थक पहल नहीं हो पाने के कारण आज राज्य में पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग द्वारा प्रदत अधिकार से वंचित है.
ईमानदार पहल की जरूरत है
बीपी मंडल, डॉ राममनोहर लोहिया, बिनोद बिहारी महतो जैसी हस्तियों ने पिछड़ी जातियों को ताकत दी, आवाज दी, लेकिन वो ताकत और आवाज झारखंड में मद्धम क्यों पड़ती जा रही है, इस बारे में नए सिरे से समीक्षा के साथ उसे मूर्त रूप दिए जाने की ईमानदार पहल की जरूरत है. तभी हम एक समतामूलक समाज खड़ा कर सकते हैं.
