
NewDelhi : असम के संदर्भ में एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि जिन लोगों का नाम एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट में शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ सरकार फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगी. न ही उन्हें अभी बांग्लादेशी करार दिया जा सकता है. एनआरसी अभी महज ड्राफ्ट है. जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक सरकार उन्हें केवल अवैध मान सकती है. महान्यायवादी केके वेणुगोपाल द्वारा मामले की गंभीरता का उल्लेख करने के बाद जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन की खंडपीठ ने कहा, जो प्रकाशित हुआ है वह संपूर्ण एनआरसी मसौदा है. यह किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई का आधार नहीं बन सकता.
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एनआरसी के समन्यवक ने कोर्ट के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश की
इससे पूर्व असम के एनआरसी के समन्यवक प्रतीक हजेला ने कोर्ट के समक्ष अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिसमें एनआरसी के प्रकाशन के बारे में विस्तृत विवरण था. इस पर पीठ ने अगली कार्रवाई के बारे में पूछा. इस पर हजेला ने बताया कि इस मसौदे में नाम शामिल करने और हटाने के बारे में अब दावे और आपत्तियां 30 अगस्त से 28 सितंबर के दौरान दायर की जा सकती हैं. कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसौदा सात अक्तूबर तक जनता के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि लोग देख सकें कि उनके नाम इसमे हैं या नहीं.
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एनआरसी के पहलेे मसौदे में 3.29 करोड़ में से 1.9 करोड़ के नाम शामिल हुए
केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के निष्पादन में संबंधित मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के लिये तैयार है. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे यह निर्देश देना चाहिए कि सभी को समान अवसर प्रदान किये बगैर कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाये. एनआरसी का पहला मसौदा 31 दिसंबर 2017 और एक जनवरी, 2018 की रात में प्रकाशित हुआ था. इस मसौदे में 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ नाम शामिल किये गये थे. असम बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है. यह अकेला राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है. पहली बार इस रजिस्टर का प्रकाशन 1951 में हुआ था.
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पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों ने जताई आशंका
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों ने आशंका जताई है कि वैसे लोग जिनके नाम एनआरसी के दूसरे और अंतिम ड्राफ्ट में शामिल नहीं हैं, वे अन्य राज्यों में पलायन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि उन राज्यों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार 40 लाख से अधिक लोगों का बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करने पर विचार कर रही है. ताकि अगर उन्हें विदेशी घोषित किया जाता है और वे गलत पहचान के आधार पर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं तो संबंधित अधिकारी उनका पता लगा सकें.
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