Ranchi: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर दाखिल प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य की याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने राज्य सरकार 4 सप्ताह में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 26 जून निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से याचिका में कहा गया है कि एनसीईटी की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है. राज्य सरकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा आयोजन होना है. शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और छठी कक्षा से 8 कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जेटेट पास होना जरूरी है. लेकिन राज्य में वर्ष 2016 से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है. प्रार्थी का कहना है कि अगर यह परीक्षा नहीं ली जाती है तो वह नियोजन पाने से वंचित रह जाएंगे. प्रार्थी की ओर से ललित कुमार सिंह ने पैरवी की.
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