Ranchi: डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर विशेष अनुसंधान एवं अभियोजन इकाई का गठन किया गया है. इसकी कार्यप्रणाली से संबंधित मार्गदर्शिका एवं पुलिस आदेश सीआईडी के एडीजी के देखरेख में सीआईडी एसपी ने तैयार किया है. इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में सुधार लाना और अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाना है.
इसे भी पढ़ें : नागर विमानन विभाग को रेवेन्यू मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्देश
राज्य स्तर और जिला स्तर पर विशेष अनुसंधान एवं अभियोजन इकाई का गठन किया जाएगा. राज्य स्तर पर सीआईडी के डीआईजी, एसपी, डीएसपी और विशेष अनुसंधान इकाई और विशेष अभियोजन इकाई के अलग-अलग दो इंस्पेक्टर होंगे. वहीं जिला स्तर पर एसपी, डीएसपी मुख्यालय विशेष अनुसंधान पदाधिकारी, कोर्ट पदाधिकारी, जेल नोडल पदाधिकारी, कोर्ट नोडल पदाधिकारी और कोर्ट माल खाना पदाधिकारी शामिल होंगे.
विशेष अनुसंधान एवं अभियोजन इकाई की विशेषता
– हर एक थाना में एक पदाधिकारी को कोर्ट नोडल पदाधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा. जिसका काम थाना से संबंधित न्यायालय के कार्य का संपादन संबंधित लोक अभियोजक से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करना होगा. पदाधिकारी गवाहों को समय पर उपस्थित कराएंगे, हर कांड का अभियोजन के पश्चात उसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारी को देंगे. सजायाफ्ता या रिहा होने वाले अपराधियों पर उचित कार्यवाही के लिए पदाधिकारी को जानकारी देंगे. संबंधित कांडों के माल खाना का समय पर निष्पादन में सहयोग करेगे.
– सभी कोर्ट नोडल ऑफिसर संबंधित जिले की कोर्ट ऑफिसर के अधीन काम करेंगे. कोर्ट ऑफिसर के काम अभियोजन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करते हुए जिला स्तरीय इकाई के माध्यम से एसपी को समय पर उपलब्ध कराएंगे. इसके अलावा कोर्ट ऑफिसर संपूर्ण कोर्ट परिसर की सुरक्षा प्रभार में रहेंगे.
– प्रत्येक थाना में थाना की लंबित कांडों के अनुसार विशेष अनुसंधान पदाधिकारी नियुक्त होंगे. जो अनुसंधान के अलावा विशेष परिस्थिति में एसपी की विशेष अनुमति से ही विधि व्यवस्था के काम पर लगाए जाएंगे. यह व्यवस्था झारखंड में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में पहला कदम साबित होगा. इसके द्वारा लंबी अवधि से लंबित चले आए पुराने कारणों एवं वैसे कांड जिसकी विशेष अनुसंधान की जरूरत है, उन्ही कांड का अनुसंधान किया जाएगा.
– जिला के अनुसंधान एवं अपराध नियंत्रण संबंधी अन्य कार्यों की निगरानी के लिए जेल नोडल पदाधिकारी एवं कोर्ट माल खाना पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.
-इन सभी पदाधिकारी द्वारा किए गए कार्य एवं इसका एक अनुसंधान एवं अभियोजन में आए परिणाम से संबंधित आंकड़ा जिले के एसपी राज्य स्तरीय विशेष अनुसंधान एवं अभियोजन इकाई को हर माह उपलब्ध कराएंगे.
– राज्य स्तरीय विशेष अनुसंधान एवं अभियोजन इकाई सीआईडी की डीआईजी के अधीन उन सभी आंकड़ों का समीक्षा करते हुए अभियोजन में सफल विफल के कारणों का विश्लेषण करते हुए सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय के प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए अनुशंसा करेंगे
-राज्य स्तर पर अभियोजन के विफल कांडों की समीक्षा करते हुए विफलता के कारणों को चिन्हित कर पदाधिकारियों एवं अभियोजकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उचित कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय स्टैंडिंग कमिटी फॉर क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन को अनुशंसा भेजा जाएगा यह समीक्षा इस कार्य के लिए गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा. जिसके निदेशक अभियोजक द्वारा नामित प्रतिनिधि भी सदस्य हैं.
