Palamu: पलामू जिला अधिवक्ता संघ ने राज्य सरकार की बेरुखी पर चिंता प्रकट करते हुए साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से मेदिनीनगर में अत्याधुनिक वकालतखाना का निर्माण करने की घोषणा की है. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव एवं महासचिव सुबोध कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की.
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संघ के उक्त दोनों पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि दस वर्ष पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि राज्य के वकीलों के लिए वकालतखाना के भवन निर्माण करायेगी, जहां वकील, ताईद, टंकक, मुवक्किलो और आम लोगों के बैठने, पेयजल तथा शौचालयों की सहज सुविधा होनी चाहिए.
उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत बोकारो, गुमला और गढ़वा में भवन निर्माण 15 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से हुए, लेकिन मेदिनीनगर में वकीलों तथा अन्य के सुविधा नहीं उपलब्ध हुई.
मेदिनीनगर में अधिवक्ताओं की संख्या साढ़े छह सौ है, मगर इन्हें बैठने के लिए समुचित प्रबंध नहीं है. इससे काफी दिक्कतें अधिवक्ता और उन पर आश्रित लोगों को समक्ष उत्पन्न है. पलामू जिला अधिवक्ता संघ की स्थापना 1892 में हुई थी. सौ साल पहले निर्मित वकालतखाना में परम्परागत तरीके से वकीलों को कामकाज करने की विवशता है. खपरैल के ढांचे में भवन हैं और आधी से अधिक वकील उसके नीचे बैठने को मजबूर हैं.
उक्त दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार पर दबाव बनाते हुए अधिवक्ता संघ ने खुद की जमा पूंजी और दानदाताओं की मदद से वकालत भवन का निर्माण कराने जा रही है. इसके लिए अभियंता से नक्शा बना लिया गया है। इसके निर्माण में 5.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी. यह भवन अत्याधुनिक होगा, जिसमें पार्किंग समेत जरुरत के सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होंगी.
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