
New Delhi : कोरोना वायरस के चलते पिछले साल ट्रेनों के पहिये थमे से रहे. हालांकि अब भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए धीरे-धीरे ट्रेनों का संचालन शुरू कर रहा है. इस बीच लंबे अंतराल के बाद लोगों की एक शिकायतों का हल हुआ है. रेलवे में मिलने वाले खाने को लेकर अक्सर यात्रियों को शिकायतें रहती हैं. जिसे लेकर आज (गुरुवार) लोकसभा में सरकार के जवाब तलब हुआ है.
सरकार से पूछा गया कि क्या ट्रेन की पैंट्री कार में खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए आईआरसीटीसी फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है. इस पर रेलमंत्री पीयूष गोयल ने अपना लिखित जवाब दाखिल किया. उन्होंने लोकसभा में बताया है कि रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुपरवाइजर्स की भर्तियां की गई है. सभी नियुक्तियां स्पेशल राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस और वंदे भारत ट्रेनों में की गई है. इसके साथ ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी सुपरवाइजर्स की पोस्टिंग की गई है.
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ट्विटर अकाउंट, ई-मेल, एसएमएस और CPGRAMS से भी करें शिकायत
लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि यात्रियों को किस प्रक्रिया के तहत इंस्पेक्टर की जानकारी दी जा रही है. जिससे वो खाने को लेकर शिकायतें दर्ज करा सके. इसके जवाब देते हुए रेल मंत्रालय ने कहा कि हमनें आईटी सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज करने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया है. इसमें रेल मदद हेल्पालाइन नंबर 139, ट्विटर अकाउंट, ई-मेल, एसएमएस और CPGRAMS शामिल है. इस बारे में जानकारी ई-टिकट और आईआरसीटी के वेबसाइट पर दी गई है.
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अब तक मिली कई शिकायतें
सदन में सरकार से सवाल किया गया कि खाने की गुणवत्ता को लेकर इंस्पेक्टर के पास कितनी शिकायतें आई हैं. उस पर क्या कार्रवाई की गई है. इस पर सरकार ने कहा कि सुपरवाइजर्स के पास 1 अप्रैल 2019 से 28 फरवरी 2021 के बीच शिकायतें आई हैं. सरकार से ये भी पूछा गया कि तीसरे पार्टी ऑडिट में पांच साल में पैंट्री कार और किचन यूनिट में खाने की गुणवत्ता, साफ-सफाई को लेकर कितने कॉन्ट्रैक्टर्स आरोपी थे. उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया गया. इस पर रेलवे मंत्रायल ने कहा कि इसकी जानकारी Appendix-II में है.
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One Number for every service
139
Dial Rail Madad helpline for all your queries.Helplines like 182 & 138 have been merged into 139.
For security, assistance,information, complaint,enquiry or any other concern, Dial 139.#OneRailOneHelpline139 pic.twitter.com/cLtrlLgq8t— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 10, 2021




