Ranchi: राज्य सरकार, अब सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने की दिशा में जुटी है. इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) के खाली पड़े पदों को भरने का भी निर्णय लिया है.
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इसके पीछे राज्य सरकार की मंशा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना और इससे संबंधित योजनाओं का सफल संचालन व मॉनिटरिंग करना है. राज्य सरकार का मानना है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में शिक्षा का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया. इस क्षेत्र में कई कार्य बाधित रहे. अब सरकारी स्कूलों को भी खोलने की कवायद शुरू हो गई है.
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गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं. कई प्रखंडों में प्रभार से काम चल रहा है. आलम यह है कि एक पदाधिकारी के पास लगभग पांच सौ स्कूलों की निगरानी का जिम्मा है. ऐसी स्थिति झारखंड के तकरीबन सभी जिलों में है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रखंडों में रिक्त पड़े ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर (बीईईओ) के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है.
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