जानिये झारखंड के दिग्गज नेताओं ने बजट पर क्या कहा

Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आम बजट को संतुलित बजट कहा है. उन्होंने कहा कि यह हर क्षेत्र के लोगों के विकास के रास्ते खोलेगा. आनेवाले समय में इस बजट का सही लाभ देखा जा सकेगा.

उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बताता है कि नरेंद्र मोदी की अगुआई में सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है.

वर्तमान परिस्थिति में यह एक संतुलित एवं अग्रगामी बजट है: सरयू राय

जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वार्षिक बजट कठिन परिस्थिति में तैयार किया गया एक संतुलित बजट है. जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ मध्यम वर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्र को पहुंचाने की कोशिश की गयी है.

बजट घाटे का जरूर है मगर वर्ष के अंत तक बजट घाटा की भरपाई कर लेने की उम्मीद भी दर्शायी गयी है. अधोसंरचना क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि आयेगी. सरकार ने समृद्ध वर्ग पर कोई नया टैक्स नहीं लगा कर उन्हें आशंका मुक्त किया है.

केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत बढ़ाने का लाभ राज्यों को मिलेगा. कुल मिला कर यह एक संतोषजनक बजट है. वर्तमान परिस्थिति में यह एक संतुलित एवं अग्रगामी बजट है जिससे अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की उम्मीद की जा सकती है.

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बजट में आम जनता के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं : सुबोधकांत सहाय

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने सोमवार को संसद में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है. यह गरीब जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने निम्न व मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं रखा है. आम बजट के माध्यम से केंद्र सरकार के चहेते कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी है.

उन्होंने कहा कि आम जनता के हितों की बजट में अनदेखी की गयी है. गरीब जनता के लिए बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया जाना केंद्र सरकार की मंशा दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है. सिर्फ बड़े कोरपोरेट घरानों और उनके चहेते पूंजीपतियों के हितों के संरक्षण का ही बजट में ध्यान रखा गया है. देश की आम जनता को इस बजट से कोई खास लाभ नहीं मिलनेवाला है.

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