Ranchi : देश में कोरोना वायरस के संकट के कारण किसानों, मजदूरों और गरीबों के सामने आर्थिक मुश्किल पैदा हो गयी है. इस स्थिति में कांग्रेस ने मोदी सरकार से देशव्यापी न्याय योजना चालू करने की मांग की है.
इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि गुरुवार यानि 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है. इस अवसर पर यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार से देशभर में 6 महीने के लिए न्याय योजना लागू करने की मांग की है.
इस कड़ी में अब झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस भी मैदान में उतर गयी है. यूथ कांग्रेस महासचिव सह प्रवक्ता उज्जवल प्रकाश तिवारी ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए यह योजना गरीब तबके के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी.
उन्होंने गरीब परिवार के खातों में हर माह 6000 रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की है. उज्जवल तिवारी ने कहा कि अगर मोदी सरकार इस मांग को अनदेखा करती है, तो झारखंड यूथ कांग्रेस दिल्ली तक आंदोलन करने में पीछे नहीं रहेगी.
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1 प्रतिशत लोगों को भी मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज का लाभ नहीं
उज्जवल प्रकाश तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार को सहयोग के नाम पर करोड़ो की राशि मिली है. यह राशि दुनिया भर से सहयोग में मिली है.
इसके उलट जनता को राहत देने के नाम पर मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ अर्थात जीडीपी का 10 प्रतिशत का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की.
दरअसल मोदी सरकार ने राहत पैकेज के नाम पर ढिंढोरा तो पीट दिया लेकिन यह मदद देश के 1 प्रतिशत लोगों तक भी नहीं पहुंची.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के गरीबों का दर्द समझती है. इसे देखकर ही पार्टी ने न्याय योजना को लाने की मांग मोदी सरकार से की है.
उज्जवल तिवारी के मुताबिक यह कोई नई मांग नहीं है. बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी ने न्याय योजना लाने की बात कही थी. इसमें लोगों के खाते में सीधे राशि डालने की बात थी. कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस की यह घोषणा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.
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सांकेतिक रूप से 200 रुपये देकर की गयी है शुरुआत
यूथ कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि से पार्टी ने हर विधानसभा में सांकेतिक रूप से इसकी शुरूआत की है. गुरुवार को हर विधानसभा स्तर पर कुछ लोगों को एक दिन की न्याय राशि 200 रुपये उपलब्ध करायी गयी है.
अब प्रदेश यूथ कांग्रेस मांग करती है कि मोदी सरकार भी जल्द से जल्द पूरे देश में न्याय योजना लागू करे. ऐसा होने से प्रवासी गरीब मजदूरों को राहत मिल सकेगी. साथ ही आर्थिक व्यवस्था में भी मजबूती आयेगी.
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