Opinion

प्रवासी मजदूरों और छात्रों की वापसी पर दो राज्यों में  बीजेपी का दोहरा मापदंड   

Faisal Anurag

भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार का हिस्सा है और झारखंड में विपक्ष का. इन दोनों ही राज्यों में इस पार्टी का रवैया एक ही सवाल पर अलग-अलग है. बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से साफ साफ कहा है कि वह बिहार के 17 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को राज्य में वापस नहीं बुला सकती है और न ही कोटा सहित अन्य स्थानों से गुहार लगा रहे छात्रों को.

झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव बनाने के लिए उपवास तक कर रही है कि वह झारखंड के प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए. झारखंड के भी 9 लाख से अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में इस समय फंसे हुए हैं और कोटा के छात्र घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं. बिहार सरकार कह रही है कि वह इन लोगों को अपने राज्य वापस नहीं बुला सकती, लेकिन झारखंड सरकार का रूख इसके विपरीत है. हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से बात कर छात्रों की वापसी का प्रबंध करने का आग्रह किया है.

भाजपा ने तो झारखंड में हेमंत सोरेन पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया है, लेकिन बिहार में उसके विधायक तो अपने पुत्र को कोटा से वापस ला सकते हैं. लेकिन उसकी सरकार का रूख बेहद कड़ा है.

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इसकी तुलना का अर्थ सिर्फ इतना है कि आखिर एक ही सवाल पर अलग-अलग राज्य में रूख अपनाना भी तो राजनीति का हिस्सा ही है. मध्यप्रदेश में जहां अभी कुछ ही दिनों बाद महत्वपूर्ण और निर्णायक उपचुनाव होने हैं, वहां छात्रों की वापसी की राह प्रशस्त कर दी गयी है और उत्तर प्रदेश ने तो वापस ही बुला लिया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकारांतर से राज्यों को संदेश दे रहे हैं कि वे अपने मजदूरों को यूपी से वापस बुला लें. केंद्र सरकार का रूख भी इस सवाल पर कई सवाल पैदा करती है. महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने एक बडे उद्यमी को महाबलेश्वर सपरिवार जाने के लिए इजाजत दिया तो पूरी महाराष्ट्र भाजपा उद्धव ठाकरे पर राजनीति और पक्षपात का आरोप लगाने लगी.

लेकिन वही भाजपा बिहार में अपने उस विधायक के बचाव में उतर आयी, जिसने लॉकडाउन में अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर अपनी संतान को कोटा से बिहार तक वापस ले आये. लॉकडाउन के बीच भी एक किस्म का वर्ग और राजनीतिक चरित्र स्पष्ट हुआ है.

झारखंड में पिछले दस दिनों में भाजपा नेताओं के तीखे बयानों ने झारखंड की राजनीति में इस बहस को अनिवार्य कर दिया है कि क्या किसी संकट काल में विपक्ष इस तरह की भूमिका की सार्थकता सही है या नहीं. लोकतंत्र में विपक्ष से अपेक्षा होती है कि वह सरकार की कमियों को उजागर करे. लेकिन देश में इसके दोहरे मानदंड बनते जा रहे हैं.

यदि केंद्रीय राजनीति को देखा जाये तो यह स्पष्ट हो ताजा है. राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों पर जिस तरह की तिलमिलाहट भरी प्रतिक्रिया हुई है वह बताती है कि एक आक्रामक और तथ्यों को उजागर करने वाला विपक्ष केंद्र में मंजूर नहीं है. लेकिन राज्यों में गैर भाजपा दलों पर इस नामंजूरी के पक्षकार सहमत हैं.

सोनिया गांधी ने देश में बढते घृणा के माहौल को लेकर जिस तरह की बात की है, उसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही कोविड-19 प्रबंधन के संदर्भ में उठ रहे उन सवालों को भी उठाया है, जिसे लेकर चिकित्साकर्मी भी अपनी बातें करते रहे हैं.

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झारखंड भाजपा के व्यवहार को लेकर एक राजनीतिक जानकार ने ठीक ही कहा है कि जान पडता है कि वह सत्ता से बाहर हो जाने की हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही है. इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कोविड-19 के संकट में कोई भी राजनीतिक सामाजिक दूरी को और ज्यादा पेंचीदा बना सकती है. विपक्ष के तौर पर सही सवालों को उठाया जाना चाहिए. लेकिन राज्य केंद्र सरकार के संदर्भ में जो अनेक सवाल हैं उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मजूदरों और छात्रों को अपने-अपने राज्यों में बुलाने का प्रबंध राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर ही करना चाहिए. यह एक मानवीय त्रासदी है और इसमें किसी भी व्यक्ति की जरूरत को केवल आर्थिक तौर पर ही पूरा नहीं किया जा सकता.

परिवार घर की अपनी अहमियत होती है और उसे ध्यान में रखना चाहिए. बिहार सरकार को भी अपना कड़ा रूख बदलने की जरूरत है. केंद्र सरकार को इसके लिए एक ठोस रणनीति त्वरित तौर पर बनाने की जरूरत है.

देश के वरिष्ठ पत्रकार ने अपने फसबुक पेज पर ठीक ही लिखा है: इससे ज्यादा संवैधानिक-न्यायप्रियता, मानवीयता व देशभक्ति और क्या होगी कि केन्द्र और राज्यों की सरकारें इधर-उधर फंसे मजदूरों को उनके पैतृक गांवों-कस्बों तक पहुंचाने का फैसला करें ! जिस तरह कोटा में फंसे कोचिंग वाले छात्रों, उत्तराखंड में फंसे गुजरात के लोगों और यूपी में फंसे आंध्र और महाराष्ट्र आदि के धार्मिक पर्यटकों या अन्य लोगों को उनके अपने-अपने घरों को पहुंचाया गया, या उसकी व्यवस्था की गयी, उसी तरह मजदूरों के मामले में भी शीघ्र ही ठोस कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए. काफ़ी देर हो चुकी है. शासन को इस मामले में नये सिरे से विचार करना चाहिए.

महामारी को लेकर शासकीय एजेंसियों के अपने आंकलन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आब्जर्वेशंस की रौशनी में मजदूरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इधर-उधर भटकने या बेहाल होने के लिए छोड़ना अनुचित होगा!

मजदूरों को उनके पैतृक गांवों-कस्बों में ले जाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर सार्वजनिक भवनों जैसे स्कूल या पंचायत भवन आदि में शासकीय दिशा-निर्देश के तहत बाकायदा क्वरेंटीन में रखा जा सकता है! निश्चित अवधि के बाद वे घर जाने के लिए स्वतंत्र हों!

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