Ranchi : कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए हेमंत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. लॉकडाउन के दौरान राज्य और बाहर फंसे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई कदमों को अंजाम दिया है.
इसमें ऐसे कई प्रयास है, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष मदद मिल रही है. इन बातों को जानकारी देने के लिए उन्होंने एक पत्र राज्य के सभी सांसदों, विधायकों, जिला परिषद अध्यक्षों, उपाध्यक्षों सहित सदस्यों, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर अध्यक्ष सहित सभी मुखिया को लिखा है.
साथ ही इस संकट की घड़ी में उनके बहुमूल्य सहयोग एवं आवश्यक सुझाव की अपील भी की है. इस संदर्भ में सीएम के वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने एक पत्र जारी किया है.
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नागरिकों की जीविका एवं जीवन की रक्षा करे सरकार : हेमंत सोरेन
सांसद एवं विधायक को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के संकट से देशव्यापी लॉक डाउन जारी है. इसके कारण राज्य के बाहर से लाखों मजदूर घर वापस तो आ गये हैं लेकिन अब उनके सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है.
ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने नागरिकों की जीविका एवं जीवन की रक्षा करें. इस क्रम में निम्न कदम उठाये गयें हैं-
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- आपदा निधि से स्वास्थ्य विभाग को 25 करोड़ की राशि दी गयी है
- प्रत्येक जिले के डीसी को 50-50 लाख की राशि दी गयी है.
- सभी 4562 पंचायतों के मुखिया को 10-10 हजार की राशि दी गयी है.
- सभी नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड को 10-10 हजार की राशि दी गयी है.
- राज्य के 342 थानों में पुलिस की मदद से कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है.
- 875 दाल-भात केंद्र चालू किये गये हैं जिसमें 388 केंद्रों पर खिचड़ी दी जा रही है तथा 498 विशेष दाल भात केंद्र को शुरू किये गये हैं. हर केंद्र से 200 लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है.
- सरकार आकस्मिक आहार राहत पैकेज भी उपलब्ध करा रही है. इस पैकेट में 2 किलो चूड़ा, आधा किलो गुड़, आधा किलो चना दिया जा रहा है. रांची जिले को 5000 पैकेट एवं अन्य सभी जिलों को दो-दो हजार पैकेट उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक राशि जारी की गयी है.
- राज्य के 48 लाख राशन कार्डधारक एवं 9 लाख अंत्योदय परिवारों को अप्रैल और मई का अग्रिम राशन दिया गया है.
- राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले 7 लाख लोगों को चिन्हित किया है. जिन्हें राशन कार्ड नहीं मिला है उन्हें 10-10 किलो चावल देने की व्यवस्था की गयी है.
- अप्रैल तक के सभी तरह की पेंशन की राशि विमुक्त कर दी गयी है.
- क्वारेंटाइन केंद्रों और जगह-जगह बने रिलीफ केंद्र में रह रहे लोगों को भोजन दिया जा रहा है.
- राज्य से बाहर फंसे मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 10 हेल्पलाइन नंबर चालू किये गये हैं जिसमें 40 लोग एक साथ कॉल कर सकते हैं.
- राज्य के सभी पंचायतों में निबंधित सखी मंडलों के माध्यम से मुख्यमंत्री दीदी किचन प्रारंभ किये जाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है. इसे 5 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है. इस केंद्र में सभी असहाय बेरोजगार श्रमिकों को हर दिन मुफ्त भोजन दिया जायेगा.
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