NewDelhi : कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार 45 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट 75-आई (पनडुब्बी परियोजना) में एक निजी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रियाओं (डीपीपी) का उल्लंघन कर रही है.
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि अगले कुछ दिनों के भीतर इस परियोजना के लिए आवेदन करने वाली चार कंपनियों में से एक के चुनाव पर निर्णय होना है और ऐसे में कांग्रेस राष्ट्रीय हित के ध्यान में रखते हुए इस विषय को उठा रही है.
दूसरी तरफ, सरकार अथवा रक्षा मंत्रालय या संबंधित निजी समूह की तरफ से कांग्रेस के इस आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.
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पूंजीपति मित्रों के हितों को साधने का काम कर रही है सरकार ?
सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, 45,000 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट 75-आई पनडुब्बी खरीद परियोजना में मोदी सरकार पर पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने, पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीज़र, 2016’ (डीपीपी-2016) का उल्लंघन करने तथा भारतीय नौसेना एवं उसकी एम्पॉवर्ड कमिटी को तथाकथित रूप से नजरंदाज करने का आरोप है.
संदेह के दायरे में घिरकर पूरी पनडुब्बी खरीद परियोजना पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है. उन्होंने सवाल किया, क्या मोदी सरकार 45,000 करोड़ रुपये की पनडुब्बी खरीद परियोजना में अडानी डिफेंस जे वी को प्राथमिकता दे फायदा पहुंचा रही है?
क्या मोदी सरकार डीपीपी 2016 एवं उसमें दी गयी पात्रता के मापदंडों का उल्लंघन कर अपने पूजीपति मित्रों के हितों को साधने का काम कर रही है? क्या मोदी सरकार अडानी डिफेंस जेवी की पात्रता न होने के मामले में भारतीय नौसेना एवं इसकी एम्पॉवर्ड कमिटी’ के निर्णय को खारिज कर रही है?
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