
Girish Malviya
एक-एक करके सारे सेक्टर्स ढहते नजर आ रहे हैं, परसों तक हमें ऑटो सेक्टर की मंदी की मालूमात थी, कल पता चला कि टेक्सटाइल की हालत तो ऑटो इंडस्ट्री से भी बुरी है.
कल इंडियन एक्सप्रेस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एसोसिएशन की जानिब से दिए गए विज्ञापन में यह दावा किया गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले (अप्रैल-जून) करीब 35% घटा है.
इससे इंडस्ट्री की एक तिहाई क्षमता भी कम हुई है. अब मिलें इस हैसियत में नहीं रह गई हैं कि वो भारतीय कपास को खरीद सकें. साथ ही अब इंडस्ट्री में नौकरियां भी जाना शुरू हो गई हैं.
इसे भी पढ़ें – चेंबर ने लगाया रघुवर दास के आवास के पास होर्डिंग, व्यापारियों की मार्मिक पुकार-अब तो सुध लो सरकार

टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है. साथ ही ये इंडस्ट्री किसानों के उत्पाद जैसे कपास, जूट वगैरह भी खरीदती है. यानी अगले साल तक कपास उत्पादक किसान भी इसकी चपेट में आ जाएगा.
लेकिन क्या यह आज अचानक आई समस्या है?…. नहीं न!.. दरअसल इस इंडस्ट्री की बदहाली की स्क्रिप्ट सालों पहले लिखी जा चुकी है. टेक्सटाइल उद्योग को भी चीनी सामान बर्बाद कर रहे हैं.
दरअसल चीन से कच्चा माल बांग्लादेश जाता है और वहां से वस्त्र के रूप में भारत आता है. चीन सरकार अपने निर्यातकों को 17 फीसदी की निर्यात छूट देती है. इससे चीनी वस्तुएं भारतीय वस्तुओं की तुलना में 5-6 फीसदी सस्ती होती हैं.
इसे भी पढ़ें – आर्थिक मंदी की चपेट में गिरिडीह का लौह उद्योग भी, 50 प्रतिशत तक घट गया उत्पादन

बंगलादेश और भारत में समझौता हो रखा है कि बंगलादेश से आने वाले माल पर जीरो प्रतिशत ड्यूटी होगी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उत्पादन 2018 में गिरकर 37.12 अरब डॉलर रह गया. जबकि वर्ष 2014 में यह 38.60 अरब डॉलर था. यही नहीं, इस दौरान आयात 5.85 अरब डॉलर से बढ़कर 7.31 अरब डॉलर हो गया है.
इसका मतलब है कि जो भी उपभोग बढ़ा वह आयात के जरिए पूरा किया गया… 2017 में जीएसटी के लागू किये जाने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर टूट गई.
इसे भी पढ़ें –आर्थिक मंदी की दस्तकः भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले पांच साल बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, कुछेक महीनों को छोड़कर अक्टूबर 2017 से परिधान निर्यात में लगातार गिरावट आयी, इसका मुख्य कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा, कुछ खास निर्यात प्रोत्साहन का बंद होना और मंदी को बताया गया.
भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद आयात शुल्क में काफी गिरावट देखी गई है. जिसने सस्ते आयात को प्रोत्साहित किया है…. इस सबसे लागत पर 6-7 प्रतिशत असर पड़ा, जिससे कपड़ा निर्माताओं के मुनाफे को सख्त चोट पहुंची.
यानी एक तरफ यहां के लोकल उद्योग को टैक्स लगाकर परेशानी में डाला गया, वहीं इसे तबाह करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी गयी. यह खेल सबका साथ सबका विकास करने वाली हमारी मोदी सरकार ने खेला है
नमो नमो
(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं, ये इनके निजी विचार हैं)
इसे भी पढ़ें – CCL अफसर आलोक कुमार ने Housing Colony के लिए आदिवासियों को धोखा दिया, अब आंसू रोके नहीं रुक रहे (देखें वीडियो)




