Ranchi : वर्तमान में देश और राज्य की जो हालत है वो काफी दयनीय है. जिस तरह से विकास के नाम पर संसाधनों और संपदाओं को लूटा जा रहा है. उससे यही लगता है कि आने वाले समय में गरीबों के लिए जीवन बसर और भी दूभर हो जायेगा. उक्त बातें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ रमेश शरण ने कही. वे शनिवार को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाह रही है.
अलग अलग नियम कानून विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों पर थोपे जा रहे है. ऐसे में स्पष्ट है कि आने वाले समय में शिक्षा गरीबों के बस की नहीं रहेगी. हर स्तर पर सरकार नये नियम लागू कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्रामीण बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, लेकिन अब सरकार ग्रामीण बैंकों का भी निजीकरण कर रही है. ऐसे में फिर से ग्रामीण बैंक प्रणाली से दूर हो जायेंगे.
पूंजीवाद संसद में हो रहा है हावी
आल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इंप्लाइज संघ के अध्यक्ष सगुण शुक्ला ने कहा कि विगत कुछ सालों में भारत में पूंजीवाद का प्रभाव काफी बढ़ गया. 2014 के चुनाव में इतना अधिक प्रभाव नहीं था. लेकिन इस चुनाव में पूंजीवाद की झलक देखी गयी. पूंजीवाद संसद में भी हावी हो रहा है. ऐसे में गरीबों की बात संसद में उठाने वाले अब बहुत कम ही बच गये है. गरीबो और ग्रामीणों को सुदृढ़ बनाने के लिए ही पिछले 42 सालों से ग्रामीण बैंक ने अपनी सेवा दी है. लेकिन अब सरकार ग्रामीण बैंकों का निजीकरण कर रही है. जो ग्रामीणों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है.
आठ सालों में नहीं हुई एक भी नियुक्ति
सगुण शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण बैंकों में संविदाकर्मियों को काफी अल्प वेतन में नियुक्त किया जा रहा है. पिछले आठ सालों में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी. इसके लिए सरकार कोई कारण भी स्पष्ट नहीं करती. अधिकांश शाखाओं में दैनिक मजदूरी और ठेकेदारी प्रथा से काम लिया जा रहा है.उन्होंने कहा कि संविदाकर्मियों को सरकार को न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए. मौके पर डॉ शिव चरण, मुन्निदरा लाल सिंह, प्रकाश विप्लव समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
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