
Ranchi: वेद प्रकाश सिंह को रांची नगर निगम के वार्ड पार्षद पद से हटाए जाने मामले में एकल पीठ के द्वारा वेद प्रकाश के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और अपीलकर्ता अभिषेक कुमार की अपील की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. वेद प्रकाश द्वारा अभिषेक कुमार को फर्जी बताए जाने संबंधी बातों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया.
वेद प्रकाश की ओर से कहा गया था कि अभिषेक कुमार नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक फर्जी नाम है. इसके बाद अधिवक्ता आकाशदीप अभिषेक कुमार की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए और बताया कि अभिषेक कुमार एक सही व्यक्ति हैं. इस पर कोर्ट ने वेद प्रकाश को 20 हजार रूपए तीन दिनों के भीतर अभिषेक कुमार के अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. इस मामले में पूर्व में राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई है. राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
दरअसल, अपीलकर्ता अभिषेक कुमार उस क्षेत्र के वोटर थे जहां से वेद प्रकाश ने वार्ड पार्षद का चुनाव जीता था. अभिषेक ने ही शिकायत की थी कि वेद प्रकाश सिंह ने अपने अपराधिक इतिहास को छुपाकर रांची नगर निगम क्षेत्र में वार्ड पार्षद के पद पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा था. दरअसल वर्ष 2021 में वार्ड पार्षद वेद प्रकाश सिंह को गलत शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में नगर विकास विभाग ने हटा दिया था. जिसे उन्होंने हाइकोर्ट में चुनाैती दी थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते नगर विकास विभाग को आगे की कार्यवाही करने काे कहा था, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है.




