Ranchi. मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक होने का ख्वाब केन्द्र और सूबे की सरकार देख रही है. कोरोना त्रासदी के दौरान मनरेगा योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपल्बध कराने की कोशिश की जा रही है. लेकिन झारखंड में ऐसे 3931 परिवार हैं जिसने मनरेगा में 100 दिन का काम पूरे कर लिये हैं. अब वैसे परिवारों को रोजगार का संकट होना स्वाभाविक है.
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मनरेगा केन्द्र संपोषित योजना है इसके तहत अमूमन सूखे से प्रभावित इलाकों के लिये 100 दिनों से अधिक रोजगार देने का केन्द्र की ओर से समय-समय (विशेषकर सूखे के समय) पर सर्कुलर जारी होता रहा है. लेकिन कोरोना काल में इस तरह का कोई सर्कुलर केन्द्र सरकार ने अब तक जारी नही किया है.
किस जिले में कितने परिवारों ने मनरेगा में पूरा किए 100 दिन काम
जिला परिवारों की संख्या
बोकारो 123
चतरा 195
देवघर 157
धनबाद 70
दुमका 47
ईस्ट सिंहभूम 139
गढ़वा 77
गिरिडीह 90
गोडडा 168
गुमला 470
हजारीबाग 210
जामताड़ा 324
कोडरमा 148
लोहरदगा 85
लातेहार 148
पाकुड़ 40
पलामू 93
रामगढ़ 151
रांची 312
सरायकेला 215
सिमडेगा 531
वेस्ट सिंहभूम 85
कुल परिवारों की संख्या 3931
मनरेगा कमिश्नर सिद्धार्थ त्रिपाठी कहते हैं कोरोना काल में मनरेगा योजना में काम के दिन बढ़ने का अभी तक केन्द्र की ओर से कोई सर्कुलर प्राप्त नहीं हुआ है. लेकिन योजना में 100 दिन काम पूरा करने वाले परिवारों के इच्छुक युवा सदस्यों में से एक सदस्य को ट्रेनिंग देकर साल भर रोजगार से जोड़ने का काम जेएसपीएल के माध्यम से किया जा रहा है. वैसे परिवार में से जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला सदस्य की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष तय की है. 100 दिन काम पूरा करने वाले परिवार के एक सदस्य कौशल विकास के लिए वह जो इच्छुक हैं उनका सर्वे प्रपत्र तैयार किया गया है जो मनरेगा सॉफ्ट एमआईएस पर उपलब्ध है.
सूबे में काम की कमी के कारण मजदूर करते है पलायन
सूबे में कोविड-19 के कारण झारखंड सरकार के आंकड़े के अनुसार 8.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर कोरोना काल में लौट चुके हैं. कोरोना संक्रमण से पूर्व झारखंड के 12 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों में काम में रह कर काम कर रहे थे. लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वहां मिलने वाला मजदूरी वास्तव में अधिक है. घर लौटे प्रवासी मजदूरों से बातचीत पर पता चला जो उन्हें दूसरे राज्यों में मजदूरी मिलता है उसकी गणना पलायन पर रहने के खर्चों के आधार पर करने से पता चलता है कि वास्तव में उन्हें झारखंड की दर से 15 से 20 प्रतिशत मजदूरी ही ज्यादा मिलती है. राज्य में अगर रोजगार के सघन सृजन किये जाने पर अंसगठित क्षेत्र में होने वाला पलायन रूक भी सकता है.




