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TTPS : 262 आवास होने पर भी 188 कर्मियों में नहीं बंट पाया क्वार्टर, संरक्षण में हो रहा अवैध कब्जा

Akshay Kumar Jha

Ranchi/Gomia: झारखंड की एक मात्र बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी टीटीपीएस (तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन) की हालत किसी से छिपी नहीं है. इसकी माली हालत के लिए जितना झारखंड सरकार जिम्मेवार है, उतनी ही जिम्मेदारी यहां के प्रबंधन की भी है. आजकल प्लांट के अंदर एक अलग तरह का आंदोलन हो रहा है.

आंदोलन टीटीपीएस के आवास को लेकर हो रहा है. आंदोलन करने वाले और कोई नहीं बल्कि टीटीपीएस के ही अधिकारी हैं. ये सारे अधिकारी जूनियर रैंक के इंजीनियर हैं. ज्वाइनिंग के बाद से ही इन्हें कंपनी के अंदर बैचलर लाइफ बितानी पड़ रही है.

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आवास हैं 262, कर्मी हैं 188

ऐसा हरगिज नहीं है कि कंपनी के पास पर्याप्त आवास नहीं है. लेकिन वाबजूद इसके प्रबंधन अपने ही लोगों को आवास ही मुहैया नहीं करा पा रहा है. 188 कर्मी वाले इस ईकाई में 262 क्वार्टर हैं. लेकिन इनमें से सिर्फ 150 कर्मी के पास ही आवास है. बाकी तीन-चार मिलकर एक आवास को शेयर करते हैं.

सबसे बड़ी समस्या उनलोगों को हो गयी है, जो शादीशुदा हैं. चाहकर भी प्रबंधन की कुव्यवस्था की वजह से उन्हें बैचलर रहना पड़ रहा है. बात यहीं खत्म नहीं होती. कंपनी ने कुछ ऐसे लोगों को जायज तरीके से आवास दे रखा है, जिसके वो हकदार ही नहीं हैं. जबकि इनके खुद के कर्मी बैचलर रहने को मजबूर हैं.

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एक ठेकेदार के नाम पर पांच-पांच आवास

जूनियर इंजीनियरों का आंदोलन तब और जायज लगने लगता है, जब क्वाटर नंबर D-20/115 से लेकर लगातार 119 तक नजर जाती है. ये पांचों आवास एक ही शख्स के कब्जे में है. जबकि ये टीटीपीएस के कर्मी भी नहीं हैं. ये यहां ठेकेदारी का काम करते हैं. नाम है केजे खान और कंपनी का नाम है मगध एजेंसी.

आखिर इतने आवास इस कंपनी के पास क्यों हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है. इसके अलावा और भी कई आवास दूसरी कंपनी या एजेंसी के कब्जे में है. लेकिन प्रबंधन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है.

आंकड़ों के समीकरण को समझें तो, यह साफ होता है कि 262 में से करीब 74 आवास ऐसे हैं, जिनपर या तो किसी का अवैध कब्जा है, या फिर प्रबंधन ने ही गलत तरीके से किसी को आवंटित कर दिया है.

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