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मॉब लिंचिंग: हाइकोर्ट में गलत तथ्य देकर राज्य सरकार ने मामला कराया बंद

Chhaya

Ranchi: झारखंड में बढ़ते मॉब लिंचिंग ने देश-दुनिया का ध्यान राज्य की ओर आकृष्ट किया है. लेकिन राज्य सरकार ने इस ज्वलंत मुद्दे पर जनता और हाइकोर्ट को भी दिग्भ्रमित करने का काम किया है.

साल 2017 में मॉब लिंचिंग को लेकर दायर की गयी जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाइकोर्ट में दलील दी गयी कि मॉब लिंचिंग से संबंधित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.

ऐसे में एक ही मुद्दे पर अलग-अलग सुनवाई होनी उचित नहीं. यह दलील सरकार की ओर से दिसंबर 2018 में कोर्ट में दी गयी.

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जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुलाई 2018 में ही मॉब लिंचिंग के लिये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिये दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया था.

ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जब यह जानकारी हाइकोर्ट को दी गयी कि संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही, उसके पांच माह पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था.

जनहित याचिका आदिवासी-मूलवासी महासभा के रंजीत उरांव की ओर से दायर की गयी थी.

HC ने SC का हवाला देते हुए मामला बंद किया

सरकारी की ओर से यह दलील देने के बाद 14 दिसंबर 2018 को हाइकोर्ट ने मामले को बंद कर दिया. यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले की सुनवाई की जा रही है.

यह मामला 2016 से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गये दिशा-निर्देश ही राज्य के लिये मान्य होंगे.  साथ ही राज्य सरकार को हाइकोर्ट की ओर से यह भी निर्देश दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद राज्य सरकार इसे लागू करेगी. इसके साथ ही इस मामले को बंद किया गया.

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गौरतलब है कि इस मामले को लेकर 2016 में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसीन एस पुनावाला ने पीआइएल दाखिल किया था, जबकि 2017 में झारखंड हाइकोर्ट में रंजीत उरांव की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गयी थी.

SC के दिशा-निर्देश का राज्य में नहीं हो रहा पालन

इस दिशा-निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकारों को कई निर्देश दिये गये थे.

जिसमें मॉब लिंचिंग से संबंधित मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना, पुलिस मुख्यालयों में हर माह के अंतिम सप्ताह में बैठक आयोजित करने, संवेदनशील इलाकों को एसपी की ओर से चिन्हित कर ऐसे इलाकों में पेट्रोलिंग करने, ऐसे मामलों की जांच इंसपेक्टर रैंक के अधिकारी ही करेंगे, एसपी की ओर से संवदेनशील इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने समेत मॉब लिंचिंग के लिये अलग से नोडल पदाधिकायों को नॉमिनेट करना है.

लेकिन राज्य में अब तक हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं में मात्र तीन मामले में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया.

मॉब लिंचिंग की हो चुकी है 18 घटनायें

राज्य में अब तक मॉब लिंचिंग की 18 घटनाएं हो चुकी है. घटनाएं 2016 से शुरू हुई हैं. इन घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के नाम मजलुम अंसारी, इम्तियाज खान, सेख हालीम, सीराज खान, मो. सज्जाद, शेख नईम, गौरव वर्मा, विकास वर्मा, गणेश गुप्ता, राम चंद्रा, अलीमुद्दीन अंसारी, रमेश मिंज, चिरागउद्दीन, मुर्ताज अंसारी, बबलू मुसहार, वकील खान, प्रकाश लकड़ा, तबरेज खान हैं.

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