Ranchi: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक 2.0 के अंतर्गत इस साल 10000 भागीदारी में किफायती आवास बनाये जायेंगे. नगरीय प्रशासन निदेशालय, जुडको व सभी नगर निकायों को इसका लक्ष्य दे दिया गया है. इस संबंध में सभी निकायों को कहा गया है कि वे लाभुकों का नियमित सर्वे कराके इसकी पूरी सूची विभाग को भेजा जाये. लाभुकों की जांच के बाद ही आवास स्वीकृत किया जायेगा. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने भी निकायवार सर्वे कराके अविलंब आवास निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया है. विभाग के सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि नये आवास निर्माण के डीपीआर में यह सुनिश्चित किया जाये कि मूलभूत बुनियादी सुविधाएं जैसे-बिजली, पानी, पहुंच पथ इत्यादि डीपीआर में होना चाहिए.
इसी के अनुरूप परामर्शी चयन के लिए एसओपी तैयार किया जाये. बता दें कि इस योजना के तृतीय घटक एएचपी के तहत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में बहुमंजिली आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. अभी तक स्वीकृत आवासों में से 4032 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं 14,326 आवास निर्माणाधीन है. लेकिन इनमें कई में बिजली, पानी या एप्रोच रोड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लाभुक फ्लैट लेने से आनाकानी कर रहे हैं. अब नये डीपीआर में इन सभी चीजों का प्रावधान किया जायेगा.
