Ranchi: झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन झामुमो विधायक सीता सोरेन ने वर्ष 2016 से 2021 तक सेविका सहायिका के बकाये भुगतान और पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं किये जाने का मामला उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि कई जिलों के पोषण सखियों को 9 महीने से मानदेय नहीं मिला है. जवाब में मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि भारत सरकार ने इस योजना बंद कर दिया है. सरकार मंथन कर रही है. 10,388 पोषण सखियों को 9 महीनों से मानदेय नहीं मिला है. मंत्री ने भरोसा दिया है कि दो माह के भीतर मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा.
