NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये किसानों के लिए छठी किस्त जारी की. ये छठी किस्त 17100 करोड़ रूपये की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को जारी किये गये. लाभार्थियों को जारी की गयी राशि का ये छठा किस्त है. देश के 8.55 करोड़ किसानों के खाते में 17100 की सम्मान राशि ट्रांसफर की जायेगी. बता दें कि इस योजना की पांचवी किसेत अप्रैल में ही जारी कर दी गयी थी.
इस मौके पर पीएम ने ट्वीट कर कहा कि, आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है। सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं !! इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है.
आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है।
सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं !!
इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इसके साथ-साथ साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांस्फर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है।
संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
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6 हजार की आर्थिक सहायता सालाना किसानों को मिलेगी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. किसानों को ये आर्थिक मदद 2-2 हजार की राशि तीन किस्तों में दी जाती है. वैसे किसान जिनके खाते में इस योजना के तहत रजिस्टर्ड होने के बावजूद छठी किस्त की रकम नहीं पहुंचेगी, उनके लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था की गयी है.
इसके लिए पीएम किसान हेल्पलाइन 155261 या टॉल फ्री नंबर 1800115526 पर किसान फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इस योजना के तहत सरकार ने 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है.
एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक फंड की भी हुई शुरूआत
पीएम ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक फंड के तहत वित्तपोषण का सुविधा की शुरूआत की है. इस फंड के जरिए फसल कटाई के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सामुदायिक खोती से अर्जित संपत्ति मसलन – कोल्ड स्टोरेज के साथ ही कलेक्शन सेंटर और प्रोसेसिंग यूनिट का भी निर्माण होगा. यानि कि कह सकते हैं कि फसल की कटाई के बाद इस फंड का इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए किया जायेगा. चूंकि सरकार का लक्ष्यहै कि किसानों कीआय को दोगिना किया जाये.
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