DumkaJharkhand

ऐसा झारखंड में ही संभव : कॉलेज कैंपस में बना दिया बकरी शेड और तालाब, प्रिंसिपल को योजना का पता नहीं

Pravin kumar

Ranchi : मनरेगा योजना के तहत बकरी शेड का निर्माण कॉलेज कैपस के अंदर कर दिया गया. इतना ही नही, कॉलेज की चारदिवारी के भीतर तालाब और वर्मी कपोस्ट बनाने वाले चैंबर का भी निर्माण मनरेगा योजना की राशि से कर दिया गया है.

मामला दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड का है. प्रखंड के पथरा पंचायत में स्थित मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज के कैंपस में बकरी शेड वित्तीय वर्ष 2016- 17 के तहत बना है.

इस शेड का योजना कोड 34 110 10011/आई एफ/ 70 80 90110 5916 है. इसके तहत 51909 रुपये की राशि खर्च कर दी गयी है.

वहीं दूसरा बकरी शेड जो अभी पूरा भी नहीं किया गया है, उसे पूरा दिखा कर 45081 रूपये की निकासी मनरेगा योजना के तहत कर ली गयी है जिसका योजना कोड 3411010011/आई एफ/7080901105918 है.

और तो और, कॉलेज कैंपस में वर्मी कपोस्ट बनाने वाले चैबर का निर्माण कर 18147 रुपये की राशि की निकासी कर ली गयी है जिसका योजना कोड वर्ष 2016-17, 34110100011/आई एफ/7080901105920 है.

इसे भी पढ़ें : बंधु तिर्की के बाद प्रदीप यादव भी JVM से बाहर, बाबूलाल का अब BJP में जाना महज औपचारिकता

क्या कहते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल?

मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज, रानीश्वर के प्रिंसिपल अब्दुल रहीम खान कहते हैं, “कॉलेज कैंपस में दो शेड का निर्माण किया गया है. साथ ही कंपोस्ट चैंबर और तालाब भी बनाये गये हैं.

यह किस योजना मद से बना है इसकी जानकारी हमें नही है. प्रखंड कार्यलाय के द्वारा निर्माण किया गया है वह भी अधूरा है. प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी रोजगार सेवक निर्मल साधु ने सभी काम कराये हैं.

एक बकरी शेड में अभी कॉलेज के सुरक्षा गार्ड रह रहे हैं.”

इसे भी पढ़ें : बनहर्दी कोल ब्लॉक: हाइकोर्ट में तथ्य छुपाने और नष्ट करने के लिए अधिकारियों पर बनाया गया था दबाव

दुमका जिले ने तीन साल का ATR नहीं भेजा

दुमका जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कई घोटाले सामने आते रहे हैं. जिले में मनरेगा योजना में हुई गड़बड़ी के मामले में पिछले तीन साल से किसी भी वितीय वर्ष का ATR नहीं दिया गया है.

प्राप्त सुचना के अनुसार योजना में हुई गड़बड़ी को छुपाने के लिये एटीआर नहीं भेजा जा रहा है. इस विषय में प्रतिक्रिया के लिए रानीश्वर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गयी लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.

मनरेगा योजना को लेकर बन रही धारणा

गरीब लोगों में यह धारणा बनने लगी है कि यह योजना गरीबों के लिए नहीं बल्कि कर्मियों, अधिकारियों व दबंग जनप्रतिनिधियों के खाने-कमाने के लिए बनी है.

प्रखंड में योजना स्थल पर न होना, फर्जी निकासी, मजदूरों का भुगतान न होना, बिना अभिलेख खोले योजना का क्रियान्वयन आदि जैसी खबरें आम हो गयी हैं.

क्या कहते हैं मनरेगा कमिश्नर

इस मसले पर झारखंड के मनरेगा कमिश्नर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा, “मनरेगा योजना से अगर कॉलेज में बकरी शेड का निर्माण किया गया है तो यह सरासर गलत है. मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया है. इसकी जांच करवाकर विधिसम्मत कार्रवाई करूंगा.”

इसे भी पढ़ें : खेल विभाग का खेल निराला- 7.43 करोड़ में बनाया इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक, जिस पर कोई खेल संभव नहीं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button