
Ranchi : केंद्र की महत्वकांक्षी आवासीय प्रोजेक्ट लाइट हाउस का निर्माण भी संदेह के घेरे में आ गया है. इसके निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर संदेह जताया जा रहा है साथ ही फ्लैट आवंटन में भी भारी अनियमितता की शिकायत सामने आ रही है.राज्य स्तरीय आश्रय अनुश्रवण समिति झारखंड ने इस पर सवाल उठाये हैं और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को आवेदन दिया है.
सदस्य त्रिपुरारी शरण के आवेदन को निगरानी विभाग ने गंभीरता से लिया है और नगर विकास विभाग को पूरे मामले से अवगत कराया है. नगर विकास विभाग ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त को इस बात पर पत्र लिखा है और लाइट हाउस प्रोजेक्ट निर्माण की गुणवत्ता की जांच के साथ फ्लैट आवंटन की अनियमितता की शिकायत पर उचित जांच कर अपेक्षित कार्रवाई करने को लिखा है. जांच में अगर गड़बड़ी पकड़ाई तो दोषियों पर कार्रवाई की जा सकती है. इंजीनियर, ठेकेदार नपेंगे.
30 दिनों में 3.37 लाख राशि जमा करने के लिए निर्णय पर रोक लगाने का अनुरोध
रांची नगर निगम फ्लैट आवंटन के पहले दो किस्तों में 3.37 लाख रुपये की राशि जमा कराने का निर्णय लिया है. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ने इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. महज 30 दिनों में ही यह राशि जमा करानी है ऐसे में लाभुकों को कई परेशानियों को देखते हुए सरकार से अनुरोध किया गया है. नगर विकास विभाग ने इस पर उचित कार्रवाई करने को कहा है.
पीएम ने चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही किया उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक पहले 10 मार्च को लाइट हाउस प्रोजेक्ट धुर्वा का ऑनलाइन उद्घाटन किया था. 10 लाभुकों को इसकी चाबी भी दी गयी थी. बता दें कि रांची के गरीबों को सस्ती दर पर अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरूआत की गयी थी. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक से लाइट हाउस प्रोजेकट में 1008 आवास बनाया गया है. प्रत्येक फ्लैट का कारपेट एरिया 315 वर्ग फुट का है. 134 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है. 5.15 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया गया है. करीब 6.79 लाख रुपये से गरीबों को घर दिया जा रहा है.




