Ranchi: गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों में पांच फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की जायेगी. केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित जीएसटी में पांच फीसदी की वृद्धि 18 जुलाई से लागू हो जायेगी. व्यापारियों का आकलन है कि इससे गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि होगी. वृद्धि पांच फीसदी तक होने के अनुमान है. राज्य के कुछ व्यापारियों ने बताया कि ब्रांडेड खाद्य पदार्थों में पहले से जीएसटी लगा था. इसलिये ये वस्तुएं महंगी थी. लेकिन अब जो लोकल या गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थ है इन पर भी जीएसटी लगायी जा रही है. ऐसे में एक बड़ी आबादी गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों के भरोसे रहती है. जिसके सामने कठिनाई होगी. हालांकि इसका देश भर में विरोध किया जा रहा है. लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की गयी है.
अनाज से लेकर मिल्क प्रोड्क्टस तक होगी महंगी: पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ब्रांडेड नहीं होने पर विशेष खाद्य पदार्थों, अनाज आदि पर जीएसटी से छूट थी. वहीं, अब प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल रिटेल पैक से छूट हटा दी गयी है. ऐसे में पैकेट बंद चावल, आटा, दाल, दही, मक्खन आदि पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. कुछ व्यापारियों ने कहा कि रांची में बनने वाले बाबा राइस ब्रांड ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है. दाल-आंटे का भी कई ब्रांड हैं, जो लेबल के साथ बेचे जाते हैं. इनपर भी टैक्स लगेगा. व्यापारियों की मानें तो लेबल के साथ हजारों प्रोड्क्ट्स बेचे जाते है. इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है. ऐसे में मिक्सचर, पैक्ड दाल, सूजी, मैदा आदि के दाम भी बढ़ जायेंगे. ऐसे में छोटे व्यापारी भी जीएसटी दायरे में आ जायेंगे.
महंगाई बढ़ने की जानकारी दी जा रही है: चौंबर ऑफ कॉर्मस के जीएसटी उपसमिति के अध्यक्ष ज्योति पोद्दार ने बताया कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार को समय समय पर इसकी जानकारी दी गयी. चैंबर समेत अन्य व्यापारिक संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा. जिसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि गैर ब्रांडेड खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगाने से मूल्य वृद्धि होगी. संभावना है कि इससे ब्रांडेड वस्तुओं के दामों में भी इजाफा आयेगा. चौंबर की ओर से राज्य सरकार को भी पत्र लिखा गया था कि जीएसटी वृद्धि पर सहमति न दें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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