
Sahibganj: एनजीटी के आदेश पर झारखंड सरकार की ओर से गठित 5 सदस्य उच्चस्तरीय टीम सोमवार की सुबह हेलीकॉप्टर से साहिबगंज पहुंची। 5 सदस्य टीम में राज्य के अपर मुख्य सचिव सह वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव एल खिंगयांते, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव मो. अबू बकर सिद्दीकी, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास, प्रदूषण बोर्ड के परामर्शी मणि भूषण एवं खान निदेशक के ओएसडी रितेश राज तिग्गा शामिल थे। साहिबगंज पहुंची टीम ने जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव, जिला खनन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की टीम के साथ सबसे पहले रेलवे के लोडिंग पॉइंट माल गोदाम पहुंचे। यहां रेलवे की पदाधिकारियों की मौजूदगी में रैगर लोडिंग पॉइंट का जायजा लिया। टीम ने रेलवे से रैक लोडिंग पॉइंट का पूरा लेआउट का विवरण एवं प्लान की जानकारी मांगी।
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मौके पर मौजूद रेल के पदाधिकारियों को एनजीटी की ओर गाड़ी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए इसका अनुपालन करवाने की बात कही। कहा कि रैक लोडिंग के दौरान उड़ने वाले डस्ट को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था और लोडिंग पॉइंट पर अधिक से अधिक प्लांटेशन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। बाद में टीम महादेवगंज स्थित गंगा पूल का निर्माण करने में लगी दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के क्रशर प्लांट की भी जांच की तथा एनजीटी एवं प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन पर टीम ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर भानु प्रताप सिंह से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद टीम मडरो प्रखंड अंतर्गत मारी कुट्टी में पत्थर व्यवसाई कन्हैया खुडानिया का श्री श्याम स्टोन वर्क्स के नाम से संचालित क्रशर प्लांट पहुंची। यहां टीम ने बारीकी से हर एक बिंदुओं का जायजा लिया। यहां लगे वायु प्रदूषण यंत्र की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद प्रतिष्ठान के मालिक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं वापसी के क्रम में एनजीटी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर मारी कुट्टी में ही संचालित स्टार स्टोन वर्क्स को सील करवा दिया। बाद में टीम करम टोला, मिर्जाचौकी और सकरी गली में संचालित रेलवे के लाइक लोडिंग पॉइंट का भी जायजा लिया। वापसी के पहले टीम ने स्थानीय परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया
दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर ने राजमहल पहाड़ियों को अंधाधुन दोहन से बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में एनजीटी कोलकाता में याचिका दायर किया था। साथ ही पहाड़ियों में विलुप्त हो रहे पहाड़िया आदिम जनजाति को संरक्षित करने के साथ साथ राजमहल की पहाड़ियों में मिलने वाले दुर्लभ जड़ी बूटियों, पेड़-पौधे, जीव जंतु, दुर्लभ जीवाश्म एवं झरनों के अस्तित्व की रक्षा करने की गुहार लगाई थी। दायर याचिका के माध्यम से कहा गया था कि राजमहल की पहाड़ियां पर हो रहे वैध – अवैध खनन कार्य से यहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा है तथा गंगा नदी के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एनजीटी नई दिल्ली के प्रधान बेंच ने साहिबगंज जिले में संचालित क्रशर प्लांट एवं पत्थर खदान में फैले रहे प्रदूषण को लेकर बीते 23 अगस्त 2022 को 21 पन्नों का आदेश पारित किया था। जिसमें प्रत्येक ग्रेड में कितने क्रशर और कितने खदान संचालित हो सकते हैं इसका उल्लेख किया था। एनजीटी के आदेश पर जांच को साहिबगंज पहुंची 5 सदस्य उच्चस्तरीय टीम यहां का स्थलीय जायजा लेने के बाद इसकी रिपोर्ट एनजीटी नई दिल्ली को सौंपेंगी। मामले में एनजीटी में आगामी 27 फरवरी 2023 को सुनवाई होनी है।






