Ranchi : बसों के रोड टैक्स माफी पर सरकार के ताजा फैसले से बस संचालक में नाराजगी है. उनका कहना है कि मार्च 2020 से पूरे देश में कोविड के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में इस दौरान झारखंड में भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया. इस दौरान सारी गतिविधियां ठप थी. साथ-साथ समस्त वाहनों के बसों,स्कूल बसों, जेसीबी मशीन,पोकलेन सहित इत्यादि का परिचालन भी ठप रहा. ऐसे में इस अवधि का सरकार को रोड टैक्स माफ करना चाहिए था. लेकिन वर्तमान में जो आदेश जारी हुआ है उनमें उन बस संचालकों को ही राहत दी गयी है. जिनके बसों का परमिट बना हुआ है,वहीं बिना परमिट वाले सभी अपरिचालित बसों से रोड टैक्स वसूलने का काम जारी है. ऐसे में उक्त अवधि में जब बिना परमिट वाली बसें भी नहीं चल रही थी,तो फिर उसका रोड टैक्स कैसे सरकार ले रही है.
झारखंड चेंबर के बस ट्रांसपोर्ट उप समिति के चेयरमैन अरूण कुमार साबु ने बताया कि सरकार को अविलंब वैसे सारे निबंधित अपरिचालित बसों का जिनका परमिट नहीं बना हुआ है उसका भी रोड टैक्स माफ और अर्थदंड से माफी दिया जाना चाहिए. उन्होंने जेसीबी मशीन व पोकलेन इत्यारि भारी मशीनों का भी रोड टैक्स माफ करने को कहा है,जिनका परमिट नहीं बनाया जाता है. इस संबंध में उन्होंने परविहन सचिव झारखंड को भी ज्ञापन सौंपा है.
बता दें कि झारखंड में 2019 से ही आरटीए की बैठक नहीं हुई है. तीन साल से अधिक समय से नये बसों का परमिट जारी नहीं किया गया है. लेकिन अन्य शुल्क वसूल रहा है. बस संचालकों का कहना है कि सरकार अगर जल्द बिना परमिट वाले बसों के संबंध में निर्णय नहीं लेती है तो वे फिर जल्द आगे की रणनीति तैयार की जायेगी.
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