ई-पास के नाम पर पुलिस कर रही है लोगों को परेशान, सरकार के पास प्रबंधन की तैयारी नहीं : सीपीआइ

Ranchi: ई-पास की बाध्यता के लिये अब राजनीतिक पार्टियां भी सरकार की आलोचना कर रही हैं. सीपीआइ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य अजय सिंह ने इसकी आलोचना की है. सिंह ने कहा है कि ई-पास लेना हर वर्ग के लिये संभव नहीं है.

दिहाड़ी मजदूरी से लेकर फल सब्जी बेचने वाले इससे वंचित हो सकते है. ऐसे में पुलिस लोगों को परेशान कर सकती है. इसके पहले दिन ही कुछ जिलों में ऐसे उदाहरण देखें गये. जहां लोगों को ई-पास के नाम पर पीटा गया और उन्हें परेशान किया गया.

कई रोजमर्रा की जरूरतें भी है, जिसके लिये ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन इसका विपरित असर रोजमर्रा में दिख रहा है. पुलिस बेकार में लोगों को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई में डाल रही है.

ऐसे में राज्य सरकार को इस पर सोचना चाहिये. एक तरफ सरकार किसान और मजदूरों के हित की बात करती है. वहीं दूसरी तरफ ई-पास जैसी बाध्यता लगाती है. जो गलत है.

इसे भी पढें :BPSC की 66वीं संयुक्त परीक्षा कोरोना की वजह से स्थगित

पहले दिन से सर्वर रहा खराब: राज्य सरकार ने 27 मई तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दी है. इसके साथ ही 16 मई से ई-पास को अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन पहले दिन से राज्य में ई पास सर्वर ठप पाया गया.

लोगों को इससे खास परेशानी का सामना करते देखा गया. राज्य सरकार की ओर से दूध, सब्जी से लेकर हर कार्य के लिये ई-पास अनिवार्य किया गया है. अजय ने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि राज्य सरकार इसमें संशोधन करें.

सरकार ने नियम तो बनाया लेकिन इसके प्रबंधन की तैयारी नहीं की गयी है. जिसमें लोग परेशान हैं. अजय ने कहा कि सरकार इसमें संशोधन नहीं करती है तो उचित स्तर पर इसकी शिकायत की जायेगी. मामला पहले ही हाईकोर्ट में दायर है.

इसे भी पढें :बंगाल में बवाल, सीबीआइ दफ्तर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया पथराव

जनहित याचिका की गयी है दायर: झारखंड हाई कोर्ट में ई-पास के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गयी है. राजन कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के जरिये जनहित याचिका दायर की गयी है.

जिसमें ई-पास को निजता का हनन बताते हुए अदालत से इसे रद किए जाने की मांग की है. याचिका में दलील दी गई है कि लाखों लोग गांव में रहते हैं. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है. आखिर वे कैसे अपना ई-पास बनवाएंगे. अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया है.

इसे भी पढें :चक्रवाती तूफान ‘ताउते’ : मुंबई में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, उपनगरीय ट्रेन सेवाएं बाधित