झाप्रसे से सेवानिवृत्त अफसर को दिया गया दंड वापस, मिली राहत

Ranchi: झारखंड प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी व तत्कालीन बीडीओ विशुनपुर गुमला उमेश कुमार सिंह को दिया गया दंड को विलोपित कर दिया गया है. यानि, उनपर अधिरोपित झारखंड पेंशन नियमावली अंतर्गत पेंशन से 10 फीसदी की राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने के दंड को वापस ले लिया गया है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. हाइकोर्ट में पारित न्यायादेश के बाद यह आदेश दिया गया है. उनके खिलाफ यह आरोप है कि पदस्थापन काल में जलधारा योजना अंतर्गत जिले को दिए गये 250 सिंचाई कुंआ निर्माण के बदले 300 कुंआ निर्माण का लक्ष्य दिया गया, यानि लक्ष्य के विरूद्ध योजना स्वीकृत किया गया.

इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना में जिला स्तर से कुल लक्ष्य 28 निर्धारित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें भी लक्ष्य से अधिक स्वीकृत किया गया. इसके अलावा 67 कूप निर्माण की स्वीकृति देते हुए 70 हजार रुपये का विचलन कर दूसरे मद से कर अग्रिम भुगतान करने, जवाहर रोजगार योजना इत्यादि में गड़बड़ी के आरोप में उन्हें दंडित किया गया था. मामला हाइकोर्ट में गया जहां से उन्हें राहत मिली जिसके बाद कार्मिक विभाग ने मामले की फिर से समीक्षा करते हुए उनको दिए गये दंड को विलोपित करने का फैसला लिया गया.