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Ranchi : पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा ने राज्य के 22 जिलों (रामगढ़-लातेहार को छोड़कर) के उपविकास आयुक्तों से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश सभी उपायुक्तों को दिया है. इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह 15वें वित्त आयोग की राशि विमुक्ति नहीं होने की संभावना बढ़ गयी है. इस प्रकार राज्य को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अरबों के वित्तीय अनुदान में हानि होगी.
दरअसल, केंद्र प्रायोजित सबकी योजना सबका विकास अभियान के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति विकास योजना का ऑनलाइन प्रविष्टि ई-ग्राम पोर्टल में किया जाता है.
लेकिन अधिकांश जिलों में इस काम में लापरवाही बरती गयी. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 21 जिला परिषद एवं 2543 पंचायत समितियों की वार्षिक विकास योजना की प्रवृष्टि पोर्टल में की गयी है जबकि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के पांच माह बाद भी अभी तक सिर्फ दो जिला परिषद विकास योजना (रामगढ़ व लातेहार) की प्रवृष्टि ही ऑनलाइन ई-ग्राम पोर्टल में की गयी है,जबकि शेष जिले अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है.
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वित्तीष वर्ष 2021-22 में सिर्फ 56 प्रविष्टि
इसी प्रकार वित्तीष वर्ष 2021-22 में सिर्फ 56 पंचायत समिति विकास योजना की प्रविष्टि पोर्टल में की गयी है. पंचायती राज सचिव ने इसे काफी गंभीरता से लिया है. सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि यह स्थिति अत्यंत ही असंतोषजनक एवं अवांछनीय है. सचिव ने तीनों स्तर के पंचायतों के वार्षिक प्लान योजना,( जीपीडीपी,पीएसडीपी व जीपीडीपी) की ई- ग्राम स्वराज पोर्टल में अद्यतन रिपोर्ट भी जिलों को दिया है.
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उपायुक्तों को दिया ये निर्देश
पंचायती राज सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों विशेषकर पंचायती समिति एवं जिला परिषद की वार्षिक विकास योजना की ई- ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रवृष्टि एवं अनुमोदन संबंधी कार्य अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें.
सचिव ने स्पष्ट कहा है कि विभागीय निर्देशों के बावजूद अब तक प्रवृष्टि का काम पूर्ण नहीं कराया गया है इस बिंदु पर सभी उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जिला परिषद से स्पष्टीकरण पूछा जाये और विभाग को इसकी रिपोर्ट दें.
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कई बार दिया निर्देश पर नहीं किया गया काम
पंचायती राज विभाग ने ई-ग्राम पोर्टल में अपडेशन का काम करने के लिए कई दफा निर्देश जिले के अधिकारियों को दिया है. जिला परिषद विकास योजना,पंचायत समिति विकास योजना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना की शत-प्रतिशत प्रवृष्टि एवं अनुमोदन ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में अविलंब भरने का निर्देश दिया गया था.
लेकिन यह पाया गया कि अब तक तीनों स्तर के पंचायतों में अपडेशन का काम काफी खराब है. ऐसे में अब विभाग संबंधित जिलों के उपविकास आयुक्तों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
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कब-कब लिखे गये पत्र
- 17 .03. 2021
- 30 .03, 2021
- 05.04. 2021
- 09.04.2021
- 29.06.2021
- 12.08.2021
- 26.08.2021
इस अभियान के तहत ये काम होना है,जिसकी जानकारी देनी है.
इस अभियान के तहत होने वाली बैठकों में 29 क्षेत्रों- कृषि,भूमि सुधार,लघु सिंचाई,पशुपालन मत्स्य पालन,सामाजिक वानिकी,लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खादी ग्राम,कुटीर उद्योग,ग्रामीण अवास,पेयजल और चारा,सडकें,ग्रामीण विद्युतीकरण,गैर परंपरागत उर्जा,गरीबी उन्मूलन,शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा,लाइब्रेरी,सांस्कृतिक गतिविधियां,बाजार और मेल,स्वास्थ्य और स्वच्छता,परिवार,महिला और बल विकास,सामाजिक कल्याण ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली,परिसंपत्तियों के देखभाल से संबंधित काम होगा.
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यह है उदे्श्य
इस योजना को देश में ग्राम पंचायतों की संख्या में ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है. अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,महिलाओं आदि जैसे समाज के कमजोर वर्गे की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जायेंगे.
ग्राम पंचायत विकास योजना का उदेश्य चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों और प्रभावी ग्राम सभा में डीएवाई-एनयूएलम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना है.
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