झारखंड की 263 पंचायत समितियों में नहीं हुआ विकास कार्य, मात्र चार फीसदी राशि ही खर्च

Special correspondent

Ranchi : राज्य की ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों में विकास की राशि तो फिर भी नौ से 25 फीसदी खर्च हुई है पर सबसे खराब स्थिति पंचायत समिति,ब्लॉक एरिया के विकास की रही. वित्त आयोग से राज्य के 263 पंचायत समिति (ब्लॉक) को 253 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ के आसपास ही राशि खर्च हो पायी. यानी अनुदान का चार फीसदी ही राशि खर्च हो सकी. गुमला,कोडरमा व गोड्डा जिला में तो अनुदान का जीरो राशि खर्च हुआ. वहीं, पलामू, हजारीबाग व पश्चिम सिंहभूम में सिर्फ एक फीसदी ही राशि खर्च हो सकी. खर्च करने में रांची जिले की भी स्थिति अच्छी नहीं है,जिले के अधिकांश प्रखंडों में न के बराबर राशि खर्च हुई. विकास का काम कुछ खास नहीं हो सका है.

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दिलचस्प बात यह है कि ये राशि वित्त विर्ष 2020-21 की ही जो अभी तक पूरी खर्च नहीं हो पायी है. हालांकि,इस दौरान 6707 एक्टिविटी ली गयी जिसमें चार हजार से अधिक को जियो टैग किया गया है. योजनाओं पर काम नहीं हो पाया. बता दें कि पहली बार पंचायत समितियो को राशि मुहैया करायी गयी थी. इस राशि को कोरोना काल में शहरों से गांव में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने,पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न  योजनाओं में खर्च करना था. गांवों में पेयजल की सुविधा, वर्षा जल संरक्षण, शौचालय व स्ट्रीट लाइट लगाने आदि का कार्य किया जाना है.