Pravin kumar
झारखंड में संविधान प्रदत्त अधिकारों की अनदेखी सत्ता शीर्ष के साथ ही ब्यूरोक्रेसी के द्वारा भी होता रहा है. 10 नवंबर को पांचवी अनुसूची पर सुभाष कश्यप के दिये गये व्याख्यान में कहा गया कि शिड्यूल्ड एरिया में नन ट्राइबल और कॉरपोरेट को खनन का हक देना गलत है. तो आखिर राज्य की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इसका पालन कौन करायेगा. यह झारखंड के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है.
आदिवासियों को मिले संविधान प्रदत्त अधिकारों का उनके क्षेत्र में लागू ना होना आदिवासी आक्रोश का एक बड़ा कारण झारखंड में शुरुआत से ही रहा है. संविधान प्रदत्त अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है. इस पर बिना मंथन किये झारखंड के सुलगते सवाल को सुलझाया नहीं जा सकता. 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया. इसके बाद भी झारखंड में जल ,जंगल, जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे. इन आंदोलनों को कुचलने के लिए सत्ता के द्वारा आंदोलनकारियों पर गोलियों भी चलायी गयीं. फिर भी आंदोलन की रफ्तार कम नहीं हुई. आखिर क्यों पांचवीं अनुसूची के प्रावधान को लागू करने में राजभवन से लेकर मुख्यमंत्रियों ने रुचि नहीं ली. 5वीं अनुसूचित वाले जिलों (रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, दुमका, सिमडेगा, पश्चिमी सिहंभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा, पाकुड़, लातेहार, साहेबगंज, गढ़वा, गोड्डा, पलामू) में आदिवासी समाज अपने आधिकारों को लेकर संघर्षरत हैं और सत्ता के विरोध में खड़े होकर गोलीकांड के शिकार बनते रहे. विस्थापन से जुड़ा विकास मॉडल का समाज विरोध करता रहा है, लेकिन इसे सुनने कोई भी मुख्यमंत्री सामने नहीं आया. न ही इस ओर राजभवन की ओर से भी कोई सार्थक पहल देखने को मिली.
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आज भी झारखंड के आदिवासी समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जल, जंगल, जमीन को बचाने में लगे है. लैंड बैंक के विरोध में आंदोलन से लेकर सीएनटी-एसपीटी एक्ट को बचाने के लिए शहादत दे रहे हैं. खूंटी के बिरसा मुंडा और अब्राहम मुंडा की सीएनटी-एसपीटी एक्ट को बचाने व लैंड बैंक के विरुद्ध हुए आंदोलन में जान चली गयी. जिसे खूंटी जिला प्रशासन ने दूसरा स्वरूप दे दिया. इसे खूंटी जिला प्रशासन द्वारा पत्थलगड़ी के रूप में बदला गया और इसे प्रशासन गलत कहता रहा. जिला प्रशासन की ओर से पत्थलगड़ी को अफी
म की खेती को बचाने के रूप में करार दिया गया, जबकि मूल समस्या जमीन की है.
झारखंड में कमोबेश सभी राजनीतिक दल सत्ता का स्वाद लेते रहे हैं. लेकिन, पांचवीं अनुसूची के मुद्दे इन हुक्मरानों ने कभी हल करने का प्रयास नहीं किया. यहां तक कि राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है. उस दौरान भी यह मसला हल नहीं हो सका. अब राज्य के लिए संविधान प्रदत्त अधिकार नासूर बन चुका है, जिसका हल बिना समय जाया किये किया जाना चाहिए.
पांचवीं अनुसूची पर हुए आयोजन में मिले प्रवेश-पत्र
राज्य में पांचवीं अनुसूची को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है. 5वीं अनुसूची को लेकर कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किये गये इस कार्यक्रम में पंजीयन के बाद जो प्रवेश पत्र दिये गये उसे देख कर भी ब्यूरोक्रेसी के नजरिये को समझा जा सकता है. प्रवेश पत्र में भारी गलतियां देखने को मिलीं. यह शब्द के मायने ही बदल देने वाली हैं. प्रवेश पत्र में ‘भारतीय’ को ‘भातरीय’ लिख दिया गया.
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कब कौन सी पार्टी के हुए मुख्यमंत्री
कब से कब तक मुख्यमंत्री का नाम पार्टी
15 नवम्बर 2000 से 18 मार्च 2003 तक बाबूलाल मरांडी भाजपा
18 मार्च 2003 से 2 मार्च तक 2005 अर्जुन मुंडा भाजपा
2 मार्च 2005 से 12 मार्च तक 2005 शिबू सोरेन झामुमो
12 मार्च तक 2005 से 18 सितंबर 2006 अर्जुन मुंडा भाजपा
18 सितंबर २००6 से 28 अगस्त 2008 मधु कोड़ा निर्दलीय
28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 शिबू सोरेन झामुमो
19 जनवरी 2009 से 29 दिसम्बर 2009 राष्ट्रपति शासन
30 दिसम्बर 2009 से 31 मई 2009 शिबू सोरेन झामुमो
1 जून 2010 से 10 सितम्बर 2010 राष्ट्रपति शासन
11 सितम्बर 2010 से 18 जनवरी 2013 अर्जुन मुंडा भाजपा
18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 राष्ट्रपति शासन
13 जुलाई 2013 से 23 दिसम्बर 2014 हेमंत सोरेन झामुमो
28 दिसम्बर 2014 से अभी तक रघुवर दास भाजपा
